वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा अखेर ‘कचरा’; १२ वर्षांची तयारी पाण्यात

कचऱ्यापासून ऊर्जेचा प्रकल्प परवडणारा नसल्याचा साक्षात्कार

ठाणे : मागील कित्येक वर्षांपासून ठाणे महापालिकेला डम्पिंगचा प्रश्न सतावत आहे. यावर मात करण्यासाठी पालिकेने काही वर्षांपूर्वी डायघर येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता होती. त्यानुसार या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्त्याचे काम आणि संरक्षक भिंतही उभारण्यात आली होती. परंतु हा प्रकल्प आता खर्चिक वाटू लागल्याने तो गुंडाळण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न आणखी जटिल होण्याची शक्यता आहे.

डायघर प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाचे गेल्या १३ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पाला चालना देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. सुरुवातीला या प्रकल्पाची सर्व प्रक्रिया २००२च्या घनकचरा नियमानुसार करण्यात आली होती. मात्र २०१६ मध्ये घनकचरा नियमांमध्ये बदल झाल्याने नव्या नियामावलीनुसार प्रक्रिया राबवावी लागली आणि डायघर प्रकल्पाला विलंब झाला. 

दरम्यान, या प्रकल्पाला गती देत मार्च २०२१ पर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा दावा पालिकेने केला होता. या ठिकाणी बंदिस्त पध्दतीने कचऱ्यावर  प्रक्रिया केली जाणार असून दुर्गंधी बाहेर जाऊ नये म्हणून निगेटिव्ह प्रेशर तंत्राचा वापर केला जाणार आहे. हा  प्रकल्प एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे.  विशेष म्हणजे या प्रकल्पाला असलेला स्थानिकांचा विरोध मावळण्यात पालिकेला यश आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता बांधणी, वृक्ष लागवड आणि संरक्षक भिंतीचेही काम पूर्ण झाले आहे.

 डायघर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर या प्रकल्पातून १३ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार असून ही वीज महावितरणला देण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्त्वानुसार राबवण्यात येणार असल्याने महावितरणला वीजविक्रीचे अधिकार संबंधित एजन्सीला देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी २ हजारांचे मन्युष्यबळ लागणार असून यासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

डायघर प्रकल्पापासून ३० किमी अंतरावर असलेल्या महापालिकांनाही या प्रकल्पाचा फायदा होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. त्यानुसार पनवेल, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर आदी महापालिकादेखील यासाठी ठाणे महापालिकेच्या संपर्कात असल्याचे सांगण्यात आले. एवढा अभ्यास केल्यानंतरही पालिकेला तब्बल १२ वर्षांनंतर प्रकल्प राबिवताना अनेक अडचणी असल्याचा साक्षात्कार झाला.  

प्रकल्प गुंडाळण्यामागची 
ही आहेत कारणे...
 या ठिकाणी शहरात गोळा होणाऱ्या  कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. शहरातून गोळा होणारा कचरा डम्परद्वारे या ठिकाणी आणला जाणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च हा जास्तीचा असून तो पालिकेला करावा लागणार आहे.
हा प्रकल्प ४५ एकरांवर राबविला जाणार आहे. एवढी जागा ठेकेदाराला देण्याऐवजी कमीत कमी जागेत हा प्रकल्प राबविला जाऊ शकतो, असे शहाणपण आता पालिकेला सुचले आहे. 
प्रकल्पाची जागा कमी केली तर ठेकेदार तयार होईल का, हीदेखील शंका आहे. तिसरे आणि मुख्य कारण म्हणजे या ठिकाणी महावितरणच्या हायटेन्शन वायर असून, त्या हलवाव्या लागणार आहेत. 
हायटेन्शन वायर हलवण्याचा खर्च पालिकेच्या माथी पडणार आहे. एवढे करून पालिकेच्या हाती काहीच पडणार नसल्याने हा प्रकल्प राबवायचा तरी कशासाठी, असा प्रश्न पालिकेला पडला आहे.