प्रधानमंत्री आवास योजनेला ठाण्यात लाभार्थी मिळणे कठीण, योजनेच्या यशस्वीतेबाबत पालिकाच साशंक

प्रधानमंत्री आवास योजना ठाणे महापालिकेमार्फत राबविण्याचा विचार सुरु आहे. परंतु यातील अटी आणि शर्ती पाहता, ठाण्यात ही योजना राबविणे आता अशक्य होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता गावठाण आणि कोळीवाड्यांना साद घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका घालणार गावठाण आणि कोळीवाड्यांना सादअटी आणि शर्तींमुळे योजनाच अडचणीत येण्याची शक्यता

ठाणे : ठाणे महापालिका प्रधानमंत्री आवास योजना राबवणार असून त्यासाठी पालिकेने आॅनलाइन अर्ज मागवले होते. त्यानुसार, तब्बल १५ हजार अर्ज प्राप्त झाले असले तरीदेखील प्रत्यक्षात यातील किती अर्जदार पात्र ठरणार, हे पालिकेलाच सांगता येत नाही. दुसरीकडे यात लाभार्थ्यांचे स्वत:चे घर असणे अपेक्षित असल्याने ही योजना ठाण्यात यशस्वी होणे अशक्य असल्याने गावठाण आणि कोळीवाड्यांकडे कूच करण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.
               या योजनेचा प्रमुख अडसर म्हणजे लाभार्थ्यांचे उत्पन्न तीन लाखांपर्यंत असावे. तो ज्या घरात वास्तव्य करून आहे, ते त्याच्या नावावर असावे. ते ३०० चौरस फुटांपेक्षा जास्तीचे असू नये, अशा जाचक अटी आहेत. परंतु, त्यांची पूर्तता ठाणे शहरात तरी करणे शक्य नसल्याचा पालिकेचा दावा आहे. त्यामुळे जे इमारतीमध्ये वास्तव्य करत आहेत, त्यांच्यासाठी किचन, टॉयलेट किंवा एखादी वाढीव बेडरूम तयार करून देण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. परंतु, यामध्येसुद्धा अडसर आहेच. इमारतीमध्ये राहणाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्नच मुळात तीन लाखांपेक्षा जास्त असणार आहे. तसेच अधिकृत इमारत असल्याने या इमारतीमधील घरांचे आकारमानसुद्धा शासनाच्या अटीपेक्षा जास्तीचेच असणार आहे. त्यामुळे येथेही पालिकेला ही योजना राबवता येणे अशक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
त्यात आता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १५ हजार अर्ज पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. परंतु, यातील अनेकांनी ठाण्यात नवीन घर हवे असल्याने नव्या घरासाठीच अधिक संख्येने अर्ज केले आहेत. त्यामुळे आलेल्या अर्जांद्वारे घरांची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्नही फेलच गेला, असे म्हणावे लागणार आहे. झोपडपट्टी भागात ही योजनाच राबवता येणार नसल्याने येथील रहिवाशांना तिचा काहीच उपयोग होणार नाही. ठाणे शहरात आजघडीला सुमारे नऊ लाखांच्या आसपास झोपड्या आहेत. त्यातील एकही झोपडी अधिकृत नाही. सर्वच अनधिकृत असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही योजना राबवायची कशी, असा पेच आता महापालिकेपुढे निर्माण झाला आहे.
*गावठाण आणि कोळीवाड्यांना साद
ही योजना राबवण्यासाठी पालिकेने गावठाण आणि कोळीवाड्यांना साद घालण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार दिवा, घोडबंदर परिसर आणि शहराच्या काही ठिकाणी असलेल्या गावठाण आणि कोळीवाड्यातील नगरसेवकांना विश्वासात घेण्याचे काम सुरूकेले आहे. काही नगरसेवकांच्या यासाठी बैठका घेऊन त्यांना या योजनेची माहिती दिली आहे. कोळीवाडे आणि गावठाण भागांतील रहिवाशांची घरे त्यांच्या नावावर असतात. शिवाय, त्यांचे उत्पन्नसुद्धा तीन लाखांच्या आत असते, असा कयास लावून या भागात ही योजना राबवण्याचा विचार पालिकेने केला आहे. परंतु, असे जरी असले तरी, येथील घरे मात्र ३०० चौरस फुटांच्या आत असतील का, ही चिंता पालिकेला सतावत आहे. असे असले तरीही या भागातील सुमारे २०० घरांना तरी या योजनेचा लाभ करून देण्याची तयारी पालिकेने केली आहे.