पावसाळ्यापूर्वीची कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात

रस्तेदुरुस्ती, गटारांची सफाई रखडणार

कल्याण : केडीएमसीतील मोठ्या नाल्यांच्या पावसाळापूर्व सफाई कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. तर सोमवारी स्थायी समितीच्या सभेत रस्ते दुरुस्ती आणि छोट्या गटारींच्या सफाईची कामे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आली होती. पण रविवारी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे ही सभा होणार नसल्याने मंजुरीअभावी ही कामे पुरती रखडणार आहेत. आता मे २३ च्या मतमोजणीनंतर आचारसंहिता संपल्यानंतरच या प्रस्तावांना मान्यता मिळेल. त्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या प्रारंभी कल्याण-डोंबिवलीकरांना पुन्हा खड्डेमय रस्त्यांचा त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.

मागील वर्षी रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा बळी गेला होता. लोकसभा निवडणूक आणि निवडणुकीची लागणारी आचारसंहिता पाहता लवकरात लवकर पावसाळयापूर्वीच्या कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणावेत, असे आदेश सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिले होते. मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनीही पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या कामांचे कार्यादेश तातडीने देण्यात यावेत, असे पत्र शुक्रवारी महापौर विनीता राणे आणि आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले होते.

सभापती म्हात्रे यांनीही प्रशासनाकडे फेब्रुवारीपासून पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. मंगळवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पावसाळ्यापूर्वीच्या नालेसफाईच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. शनिवारी स्थायीची सभा पार पडली. तेव्हा खड्डे भरणे, डांबरीकरण करणे या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसह छोेट्या गटारांची सफाई आदी आयत्या वेळेचे ३० कोटींचे १५ प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणले होते. या प्रस्तावांचा गोषवारा अपूर्ण असल्याने सभापती म्हात्रेंनी ते प्रस्ताव प्रशासनाकडे पुन्हा पाठविले होते. सोमवारी सकाळी १० वाजता सभा लावण्यात आली होती. यात रस्ते दुरुस्ती आणि गटार सफाईचे असे ३० कोटींचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते पण रविवारी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू झाल्याने ही सभा होऊ शकणार नाही, असे महापालिका प्रभारी सचिव संजय जाधव यांनी सांगितले. दरम्यान, सभापती म्हात्रे यांनी केलेल्या आरोपावर ‘लोकमत’ने आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

विलंबाला प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नडला
गेल्या वेळी खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा बळी गेला होता. त्यामुळे खबरदारी म्हणून यंदा रस्तेदुरुस्तीची निविदा प्रक्रिया फेब्रुवारीतच पार पडली होती. हे प्रस्ताव तातडीने स्थायी समितीकडे आणावेत अशा सूचना प्रशासनाला केल्या होत्या, मात्र त्यांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे पुन्हा रस्तेदुरुस्तीच्या कामांना खीळ बसली आहे.
मागील वर्षी विधान परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे विलंब झाला होता. आता २३ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतर पावसाळ्याच्या तोंडावर प्रस्ताव मंजुरीची प्रक्रिया पार पडेल. खड्ड्यांमुळे बळी गेल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशारा सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दिला.