जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना हवंय पोलीस संरक्षण! सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर : सदस्यांसह पदाधिका-यांचे एकमत

ग्रामीणसह दुर्गम क्षेत्रात विस्तारलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील ठिकठिकाणी दौ-यांचे प्रमाण वाढणार आहे. उन्हाळ्यात भेडसावणारी पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी गावपाड्यांना रात्रीबेरात्री भेटी द्याव्या लागणार आहे.

ठाणे : ग्रामीणसह दुर्गम क्षेत्रात विस्तारलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील ठिकठिकाणी दौ-यांचे प्रमाण वाढणार आहे. उन्हाळ्यात भेडसावणारी पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी गावपाड्यांना रात्रीबेरात्री भेटी द्याव्या लागणार आहे. याप्रसंगी महिला अध्यक्षा म्हणून संरक्षणाचा विषय पुढे आला आहे. यावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसह पदाधिका-यांनी एकमत करून ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजूषा जाधव यांच्यासाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी लावून धरली. एवढेच नव्हे तर तसा ठरावही पारीत केला आहे.
ग्रामीण जनतेची सेवा बिनदिक्कत करण्यासाठी दौरे करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पोलीस संरक्षण अपेक्षित आहे. ते मिळवण्यासाठी राज्य शासनाला साकडे घालून सरकारी खर्चाने पोलीस संरक्षण मिळवण्यात येणार आहे. आमदारांना मिळत असलेले पोलीस संरक्षण अध्यक्षानाही मिळावे म्हणून आग्रही असलेल्या पदाधिकाºयांसह सदस्यांनी एकमताने ठराव मंजूर केल्याचे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजूषा जाधव यांनी लोकमतला सांगितले. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पोलीस संरक्षण मिळण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. जि.प. इतिहासात प्रथमच सरकारी खर्चाने अध्यक्षांना पोलीस संरक्षण मिळू शकेल. त्यासाठी राज्य शासन काय भूमिका घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
प्रथमच शिक्षण व अर्थ समितीचे विभाजन-
जिल्हा परिषदेची स्थापना १९६२ मध्ये झाली. तेव्हापासून जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांकडे शिक्षण व अर्थ समितीचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष हे अर्थ समितीचे पदसिद्ध सभापती मानले जातात. मात्र यंदा त्यात बदल करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच शिक्षण व अर्थ समितीचे विभाजन झाले. त्यानुसार उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्याकडे शिक्षण विभागाबरोबरच आरोग्य विभाग सोपविण्यात आला. बांधकाम व अर्थ समितीचा कार्यभार शिवसेनेचे सुरेश म्हात्रे यांच्याकडे राहणार आहे.
या विभाजनामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क काढले जात आहेत. हा बदल नियमाविरुद्ध असल्याची चर्चा सुरू आहे. अन्य बांधकाम व आरोग्य समिती, कृषी व पशूसंवर्धन, समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण समिती आदी समित्यांची जबाबदारी त्या-त्या सभापतींकडे आहे.