पंतप्रधान आवास योजनेत बीएसयूपी होणार समाविष्ट?

तब्बल नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील केवळ एका आठ मजली इमारतीचे काम गेल्या वर्षी पूर्ण झाले

भार्इंदर : तब्बल नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या बीएसयूपी योजनेतील केवळ एका आठ मजली इमारतीचे काम गेल्या वर्षी पूर्ण झाले. मात्र, उर्वरित सात इमारतींचे काम अद्याप सुरू असून रेंगाळलेल्या या योजनेला सरकारी निधीचा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे आता ही योजना नवीन पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करावी, या मागणीचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला असून तो मान्यतेसाठी महासभेपुढे आणण्याच्या तयारीत प्रशासन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
२००९ मध्ये काशिमीरा येथील जनतानगर आणि काशीचर्च परिसरात एकूण ३३० कोटींची बीएसयूपी योजना राबवण्याच्या प्रशासकीय प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली. मंजूर प्रस्ताव पालिकेने केंद्र तसेच राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला. मात्र, सरकारने पालिकेने निर्धारित केलेल्या योजनेच्या खर्चात कपात करून २७९ कोटींच्याच योजनेला मान्यता दिली. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून ५० टक्के व राज्य सरकारकडून ३० टक्के अनुदान पालिकेला देण्याचे निश्चित करण्यात आले. तर, उर्वरित २० टक्कयांपैकी ११ टक्के निधी पालिकेकडून अदा केला जाणार असून नऊ टक्के खर्च लाभार्थ्यांकडून वसूल केला जाणार आहे.
या योजनेत एकूण चार हजार १३६ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येकी आठ मजल्यांच्या एकूण २३ इमारती प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी जनतानगर येथील १७९ लाभार्थ्यांना पालिकेने गतवर्षी एका आठ मजली इमारतीतील सदनिकांचा ताबा दिला आहे. सुरुवातीला या योजनेला स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाल्याने योजना रेंगाळली. परिणामी, तिला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर, २०१३ मध्ये प्रत्यक्षात योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली, तरी अनेकदा विकासकांनीही आर्थिक अडचणीमुळे योजना लटकत ठेवली.
दरम्यान, वाढत्या महागाईमुळे योजनेचा खर्च वाढल्याने पालिकेने एकूण जागेपैकी २५ टक्के जागा व्यावसायिक वापरासाठी विकसित करून योजनेचा खर्च भरून काढण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. तो राज्य सरकारने केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठवला. त्यात सुरुवातीला बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येकी आठ मजल्यांच्या २३ इमारतींऐवजी दोन आठ मजल्यांच्या आणि प्रत्येकी १६ मजल्यांच्या सहा इमारती बांधण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. त्याला मान्यता देण्यात आली.
या योजनेच्या सरकारी खर्चानुसार पालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून सुमारे २२३ कोटींचे अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना अद्याप जवळपास ७० कोटींचेच अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यातच गेल्या नऊ वर्षांपासून ही योजना सुरू असल्याने सरकारने पालिकेला निधी देण्यासच ब्रेक लावला आहे. एका आठ मजली आणि १६ मजली सहा इमारतींचे काम सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. सरकारी अनुदानाखेरीज योजना पूर्ण कशी करायची, असा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे.