पंतप्रधान आवास योजना, मोदी-फडणवीसांना थेट अर्ज करणारे बेघरच

कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ९ हजार ४२१ जणांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे मिळावी याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पोर्टलवर थेट अर्ज केले होते.

मुरलीधर भवार  
कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील ९ हजार ४२१ जणांनी पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे मिळावी याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पोर्टलवर थेट अर्ज केले होते. मात्र स्थानिक प्रशासनाला डावलून थेट वर अर्ज केल्याने बिथरलेल्या अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलारासू यांनी अर्जांच्या छाननीचे आदेश देऊनही या रहिवाशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
घरांसाठी सर्वेक्षणाकरिता केडीएमसीकडे १६ कोटी रुपये नसल्याने महापालिका पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधण्यासाठी काही एक हालचाल करीत नसल्याने घरे मिळण्यासाठी आतूर असलेल्यांनी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या पोर्टलवर थेट अर्ज केले. या अर्जाची छाननी करण्याचे आदेश वेलरासू यांनी आॅगस्ट २०१७ मध्ये दिले होते. मात्र समितीने या अर्जाची छाननीच केली नसल्याने आता नक्की कुठे दाद मागायची, असा प्रश्न या रहिवाशांना पडला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये केली. देशात २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. यापूर्वी यूपीए सरकारकडून राजीव गांधी आवास योजना राबविली जात होती. केंद्रात सत्तांतर झाल्यावर भाजपाने राजीव गांधी आवास योजना गुंडाळून तिला पंतप्रधान आवास योजनेचे नाव दिले. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी लाभार्थीचे देशात कुठेही घर नसावे हा प्रमुख निकष ठेवला गेला. घरासाठी २ लाख ५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, असे घोषित करण्यात आले. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी महापालिकेने सर्वेक्षण करण्याकरीता चार वेळा निविदा मागवल्या. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वेक्षणासाठी १६ कोटींचा खर्च येणार होता. महापालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याने तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी अर्थिक स्थितीचा सत्यासत्यता अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे १६ कोटी रुपये सर्वेक्षणावर खर्च करता आले नाही. महापालिकेकडून पंतप्रधान आवास योजना राबवण्यात चालढकल केली जात असल्याचे लक्षात आल्यावर ९ हजार ४२१ जणांनी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री पोर्टलवर थेट अर्ज करुन घर मिळावे, अशी मागणी केली. अर्जाची छाननी करुन पात्र लाभार्थींची नावे वेबसाईटवर अपलोड करावीत, असे आदेश दिले होते. मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.

चार प्रकारच्या अर्जांपैकी पहिल्या प्रकारात व्हर्टिकल-१ मध्ये ज्या ठिकाणी झोपडी आहे. त्याठिकाणी पक्के घर बांधले जावे. या प्रकारात एकही अर्ज प्राप्त झालेला नव्हता. मात्र व्हर्टीकल-२ या प्रकारात बँकेकडून कमी दरात कर्ज घेऊन घर बांधण्यासाठी १२३ जणांनी अर्ज केले. व्हर्टीकल-३ प्रकारात खाजगी विकासकाकडून प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशीप तत्त्वावर घरे बांधण्याकरिता ८ हजार ६२१ जणांनी अर्ज केले. व्हर्टीकल-४ या प्रकारात ज्या ठिकाणी तुमचे घर आहे त्याठिकाणी वाढीव बांधकाम करुन अथवा एक मजला चढवता येईल. या प्रकारात ६७७ अर्ज करण्यात आले. घराकरिता थेट अर्ज करणारी मंडळी खरोखरच पात्र आहेत किंवा कसे याच्या छाननीसाठी आयुक्त वेलरासू यांनी १६ आॅगस्ट २०१७ रोजी समिती गठीत केली होती. त्यात झोपडपट्टी विभागाच्या उपायुक्तांसह मालमत्ता विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, संबंधित प्रभाग अधिकारी यांचा समावेश होता.