उल्हासनगरात अखेर साफसफाईचे खाजगीकरण? महापालिकेवर वर्षाला पडणार २० कोटीचा भुर्दंड
By सदानंद नाईक | Published: March 28, 2023 07:12 PM2023-03-28T19:12:50+5:302023-03-28T19:13:04+5:30
२७० कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती
उल्हासनगर : महापालिकेने प्रायोजिक तत्वावर प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गत साफसफाईचे ठेका खाजगी कंपनीला देऊन साफसफाईचे खाजगीकरण केल्याचा आरोप कामगार संघटनेने केला. यामुळे वर्षाला २० कोटीचा अतिरिक्त भर्दंड महापालिकेवर पडणार असून ठेकेदाराने २७० कंत्राटी कामगार नियुक्त केले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गत साफसफाईचा ठेका खाजगी ठेकेदाराला देऊन साफसफाईचे खाजगीकरण केले. असा आरोप कामगार संघटनेने केला. कामगार नेते राधाकृष्ण साठे यांनी कामगार कृती समितीच्या वतीने साफसफाईसाठी नेमलेल्या २७० कंत्राटी सफाई कामगारासह महापालिकेत इतर कंत्राटी कामगारा विरोधात ५ एप्रिल रोजी पेनडाऊन व झाडू बंद आंदोलन करण्याचा इशारा आयुक्तांना निवेदनाद्वारे दिले. महापालिकेत एकून १५५० सफाई कामगारांची पदे मंजूर असून वर्षानुवर्षे सफाई कामगारांची भरती केली नसल्याने, ५०० सफाई कामगाराचे पदे रिक्त आहेत. महापालिकेचे ९५० सफाई कामगार शहरातील साफसफाई योग्य प्रकारे करीत आहेत. असे असतांना साफसफाईचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय कोणासाठी घेतला? असा आरोप कामगार नेते दिलीप थोरात, राधाकृष्ण साठे, श्याम गायकवाड, चरणसिंग टाक यांनी केला.
महापालिका प्रभाग समिती क्रं-१ अंतर्गत साफसफाई करण्याचा ठेका खाजगी कंपनीला दिल्यावर, कंपनीने सोमवार पासून २७० कंत्राटी कामगारासह साफसफाईचे काम सुरू केले. याप्रकारने कामगार संघटनेसह नागरिकांत असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र शहरात आहे. साफसफाईच्या खाजगीकरणाला कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्याने विरोध केला नसल्याने, शहरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच कामगार संघटनेचा विरोधही कागदावर असल्याची प्रतिक्रिया स्वतःहून महापालिकेचे सफाई कामगार देऊन नाराजी व्यक्त करीत आहेत. साफसफाई खाजगीकरणामुळे महापालिकेवर वर्षाला २० कोटीचा अतिरिक्त भुर्दंड पडणार आहे. हा ठेका एका वर्षासाठी प्रायोगिक तत्वावर दिल्याचे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांचे म्हणणे असलेतरी, प्रत्यक्षात हा ठेका १० वर्षासाठी देण्यात आला असून हळूहळू इतर प्रभाग समिती अंतर्गत साफसफाईचे खाजगीकरण करण्याची चर्चा रंगली आहे.
आमदानी अठ्ठनी खर्चा रुपया
महापालिकेची आर्थिकस्थिती डबघाईला आली असून शासनाचे दरमहा जीएसटी अनुदान येत नाही. तोपर्यंत महापालिका कामगारांचे पगार देऊ शकत नाही. तसेच ठेकेदारासह अन्य जणांच्या थकबाकीची रक्कम वाढत आहे. अशावेळी शहरातील साफसफाई योग्य प्रकारे सुरू असताना, प्रभाग समिती क्रं-३ अंतर्गत साफसफाईचे खाजगीकरण कोणासाठी? असा प्रश्न विचारला जात आहे.