खाजगीकरणाचे घोडे पुढे सरकेना!

केडीएमटीचा प्रस्ताव पाच महिने धूळखात; आयुक्तांना चर्चेसाठी वेळ मिळेना

- प्रशांत माने

कल्याण : डबघाईला आलेल्या केडीएमटी उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार होऊन पाच महिने उलटूनही केडीएमसी प्रशासनाने कोणतीही कृती केलेली नाही. या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आयुक्त गोविंद बोडके यांना अद्याप वेळ मिळत नसल्याने तो धूळखात पडून आहे. दरम्यान, प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी खाजगीकरण होणे आवश्यक असले, तरी उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेणे, ही प्रक्रियाही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

गेल्या वर्षी तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती राहुल दामले यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात परिवहनच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. केडीएमटीची स्थापना होऊन अनेक वर्षे उलटली, पण अद्यापही हा उपक्रम सक्षम होऊ शकलेला नाही. उपक्रमाला ऊर्जितावस्था यावी म्हणून अनेकदा प्रयत्न झाले. परंतु, उपक्रमाच्या कारभारात कोणतीही सुधारणा झालेली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. केडीएमटी कर्मचारी महापालिकेत सेवेत सामावून घेऊन या उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याची वेळ येऊन ठेपल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. त्याआधी तत्कालीन महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनीही किमान १०० बस रस्त्यावर धावल्या नाहीत, तर खाजगीकरणाचा विचार करावा लागेल, असा इशारा केडीएमटीला दिला होता. खाजगीकरणाकडे सत्ताधाºयांचा कल असताना विरोधी पक्ष असलेल्या मनसेचे परिवहन सदस्य प्रल्हाद म्हात्रे यांनीही तत्कालीन पदाधिकारी आणि बोडके यांना पत्र पाठवून केडीएमटीचे खाजगीकरण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची विनंती केली होती.

दुसरीकडे परिवहन कर्मचाºयांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत खाजगीकरणाला विरोध राहील, अशी भूमिका येथील सर्वच कामगार संघटनांची आहे. परिवहन कर्मचाºयांची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, हाच मुद्दा प्रकर्षाने खाजगीकरणाच्या आड येणार आहे. दरम्यान, उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक मारुती खोडके यांनी खाजगीकरणाच्या प्रस्तावात कर्मचाºयांना महापालिकेने वर्ग करून घ्यावे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. परिवहन बस खाजगी व्यक्ती अथवा संस्थेने चालवाव्यात, त्याबदल्यात ठरावीक रक्कम परिवहनला रॉयल्टीस्वरूपात द्यावी, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापपर्यंत त्याच्या कार्यवाहीला मुहूर्त मिळालेला नाही. खाजगीकरण झाले, तर भविष्यात परिवहनला उभारी देता येईल. जे आर्थिक लाभ द्यायचे आहेत, ते कामगारांना वेळच्यावेळी मिळतील, असा दावा उपक्रमाचा आहे.

मासिक उत्पन्न एक कोटी ४० लाख, तर खर्च तीन कोटी रुपये
कल्याण : खर्च आणि उत्पन्नातील वाढती तफावत पाहता केडीएमटी उपक्रम चालवायचा तरी कसा, असा प्रश्न प्रशासनापुढे आहे. सध्या दैनंदिन उत्पन्न साडेचार लाखांच्या आसपास आहे. मासिक उत्पन्न एक कोटी ४० लाख, तर खर्च तीन कोटी आहे. कर्मचाºयांच्या वेतनावर एक कोटी ६० लाख रुपये खर्च होतो. परंतु, केडीएमसीकडून सव्वा कोटी रुपयांचेच अनुदान मिळते. त्यामुळे उर्वरित रक्कम केडीएमटीलाच भरावी लागते.

सध्या जेएनएनयूआरएमअंतर्गत आलेल्या ११८ बसपैकी केवळ ६५ बस रस्त्यावर धावतात. उपक्रमातील ५२७ कर्मचाºयांपैकी चालक १९७, तर वाहक २९७ आहेत. उर्वरित कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज सांभाळतात. बसच्या देखभाल दुरुस्ती विभागात केवळ १८ कर्मचारी असून, पुरेशा कर्मचाºयांअभावी बस वेळेवर दुरुस्त होत नाहीत. त्यामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन रस्त्यातच बस बंद पडणे, टायर पंक्चर होणे, किरकोळ आगीच्या घटना अधूनमधून घडतच असतात. त्यात आगारांच्या विकासांचा प्रश्नही गंभीर आहे. कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिलेही अदा करणे उपक्रमाला शक्य होत नाही.

आयुक्तांची मानसिकताच नाही
खाजगीकरणाचा प्रस्ताव तयार करून चार ते पाच महिने झाले आहेत. आयुक्तांनी चर्चेसाठी वेळ द्यावा, या मागणीसाठी वारंवार त्यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु, त्यांना चर्चेसाठी अजून वेळ मिळालेला नाही.

एकीकडे परिवहन उपक्रम डबघाईला आला असताना त्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे, ही प्रशासनाची मानसिकता नसल्याचे दिसून येत असल्याचे मत केडीएमटीचे सभापती सुभाष म्हस्के यांनी
व्यक्त केले.

लवकरच बैठक बोलावणार : खाजगीकरणाचा प्रस्ताव उपक्रमाने तयार केला आहे. पण, चर्चा करण्यासाठी वेळ देता आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, पुढील आठवड्यात तातडीची बैठक घेऊन खाजगीकरणाच्या मुद्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले.