उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न निकाली?, शहरात आनंदी आनंद अन् भाजपा-सेनेत श्रेयासाठी चढाओढ!

शहरातील अवैध बांधकामे व धोकादायक इमारती नियमित करण्याचा मुद्यावरून शिवसेना व भाजप नेते श्रयासाठी आमनेसामने आले.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : शहरातील अवैध बांधकामे व धोकादायक इमारती नियमित करण्याचा मुद्यावरून शिवसेना व भाजप नेते श्रयासाठी आमनेसामने आले. दरम्यान आज सोमवारी आमदार बालाजी किणीकर यांनी विधानसभेत याबाबत प्रश्न विचारल्यावर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका आठवड्यात गुड न्युज मिळणार असल्याच्या वक्तव्याने, शहरातील धोकादायक व अवैध बांधकामाचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता निर्माण झाली. 

उल्हासनगरातील धोकादायक इमारती व अवैध बांधकामाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून लटकलेला आहे. दोन दिवसांपूर्वी आमदार कुमार आयलानी यांनी आमदार कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन अवैध बांधकामे नियमित करणे व धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी कऱण्याचा प्रश्न उचलून ऐरणीवर आणला. तर आमदार बाळाजी किणीकर यांनी अवैध बांधकामे नियमित करणे व धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी करणे बाबत विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्न सोमवारी विचारला. त्यावर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका आठवड्यात गुड न्यूज देणार असल्याचें पालकमंत्री शिंदे म्हणाले. पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनाने धोकादायक इमारती व अवैध बांधकामाचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

गेल्या वर्षी तीन इमारतीचा स्लॅब कोसळून १३ जणांचा बळी गेला असून त्यावेळी मृत्यूमुखी झालेल्यांच्या नातेवाईकाला प्रत्येकी ५ लाखाची मदत देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी दिले होते. मात्र अद्यापही मदत मिळाली नाही. मात्र त्यांनी आज विधानसभेत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच धोकादायक इमारती व अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे संकेत पालकमंत्री शिंदे यांनी दिले. पालकमंत्री शिंदे यांच्या आश्वासनाने शहरात आनंद व्यक्त होत आहे. धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी व अवैध बांधकाम नियमित होणार असल्याची चर्चाही सुरू झाली असून स्थानिक शिवसेना व भाजप नेत्यात श्रेयासाठी चढाओढ निर्माण झाली.

डी फार्म धूळखात पडून

 शासनाच्या अध्यादेशनुसार अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, ८७ जणांना डी फार्म साठी देणे आवश्यक आहे. त्यातील काही जणांना डी फार्म दिला. मात्र आजमितीस २५ पेक्षा जास्त डी फार्म धूळखात पडून असून डी फार्म संबंधितांना द्यावे. अशी मागणी होत आहे.