भिवंडीच्या ३४ गावांमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न सुटणार
By admin | Published: January 10, 2017 06:30 AM2017-01-10T06:30:18+5:302017-01-10T06:30:18+5:30
गाने नागरीकरण होत असलेल्या भिवंडी तालुक्यातील ३४ गावांमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपा खा. कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेतला
भिवंडी : वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या भिवंडी तालुक्यातील ३४ गावांमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भाजपा खा. कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेतला. यासंदर्भात राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. भिवंडीतील प्रत्येक माणसाला किमान १५० लीटर पाणी मिळण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला आढावा घेण्याचा आदेश देण्यात आला. यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाकडून लवकरच अहवाल सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, शहापूर तालुक्यातील ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी भावली धरणातील पाणी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाने तयार करण्याची मागणीही खा. पाटील यांनी केली. कल्याण शहर, २७ गावे आणि बदलापूर परिसराला अतिरिक्त पाणीपुरवठ्याचा आग्रहही खा. पाटील यांनी धरला.
२००० मध्ये भिवंडी तालुक्याला मंजूर केलेला ११ दशलक्ष लीटर पाण्याचा कोटा कायम आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना खासदार कपिल पाटील यांनी पत्राद्वारे विनंती केली होती. मात्र, पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याचा कोटा वाढवून मिळालेला नाही. त्यामुळे हजारो ग्रामस्थांची फरफट होत आहे. स्टेमकडून २०११ पासून पाण्याचा कोटा वाढवण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही निर्णय झाला नाही, याकडे खासदार कपिल पाटील यांनी महाजन यांचे लक्ष वेधले. त्यानंतर, शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात प्रत्येक माणसाला किती लीटर पाणीपुरवठा होतो, याबाबत पुन्हा आढावा घेण्याचा आदेश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजनयांनी दिला. त्यानुसार, आता पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडूनपाण्याच्या वापराचा आढावा घेऊन जलसंपदा विभागाच्या समितीकडे अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर, समितीकडून भिवंडीच्या पाणीकोट्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यासंदर्भात १५ दिवसांनंतर पुन्हा बैठक घेण्याचे आदेश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
भावली धरणासाठी २०० कोटी रु पयांचा निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर भावलीतून शहापूरला पुरवण्यात येणारेपाणी पाटबंधारे विभागाने आरक्षित करावे, अशी मागणी खासदार पाटील यांनीकेली. यासंदर्भात १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश जलसंपदामंत्री महाजन यांनी दिला. या वेळी खा. कपिल पाटील, आ. किसन कथोरे, नरेंद्र पवार यांच्यासह पाटबंधारे, एमआयडीसी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, स्टेम प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)