जूनपासून होणार सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया

उत्तन डम्पिंग प्रकरणी अखेर आयुक्त डॉ. नरेश गीते सोमवारी हरित लवादासमोर हजर झाले. यामुळे लवादाने जामीनपात्र वॉरंटचा आदेश मागे घेतला

मीरा रोड : उत्तन डम्पिंग प्रकरणी अखेर आयुक्त डॉ. नरेश गीते सोमवारी हरित लवादासमोर हजर झाले. यामुळे लवादाने जामीनपात्र वॉरंटचा आदेश मागे घेतला. तर उत्तन येथे घनकचरा प्रकल्पाचे काम सुरू करून १० जूनपासून सुक्या कचऱ्यावर तर ३० नोव्हेंबर पासून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची ग्वाही पालिकेच्या वतीने लवादाला देण्यात आली.
उत्तन येथे पालिकेकडून बेकायदा कचरा टाकला जात असल्यामुळे नागरी हक्क संघर्ष समिती व सनी गाडेकर यांनी पश्चिम विभागीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केल्याने महापालिका चांगलीच कोंडीत सापडली आहे. लवादाच्या दट्यामुळे पालिकेने पुन्हा घनचकरा प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
लवादाने पालिकेला २० कोटी एस्क्रो खात्यात जमा करण्याच्या दिलेल्या आदेशाला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवली आहे. तर उत्तन कचरा प्रकल्पासाठी महिन्याभरात कार्यादेश दिला नाही तर शहरातील नवीन बांधकाम परवानगी व भोगवटा दाखला देण्यावर बंदी आणण्याची तंबी लवादाने दिली असता राजकारणी, बिल्डर, पालिकेचे धाबे दणाणले होते.
दरम्यान, मागील सुनावणीच्यावेळी आयुक्त लवादा समोर हजर न झाल्याने संतप्त होऊन लवादाने पालिकेच्या विधी अधिकारी यांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. डम्पिंगचे महत्व आयुक्तांना नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत दीड कोटीचा दंड ठोठावायचा का ? असा सवालही केला होता. त्यावेळी लवादाने आयुक्तांविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे निर्देश दिले होते.
सोमवारी आयुक्त डॉ. गीते हे लवादासमोर हजर झाले व आपल्या अनुपस्थितीबद्दलचे कारण सांगितले. तेव्हा लवादाने त्यांच्याविरूध्द काढलेला जामीनपात्र वॉरंटचा आदेश मागे घेतला. महापालिकेच्या वतीने लवादासमोर पालिकेकडून घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्या बाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सादर करण्यात आली.
पालिकेने घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे कार्यादेश सूरतच्या सौराष्ट्र एन्व्हायरो कंपनीला दिले आहेत. रोजचा सुमारे ३८० टन कचरा निर्माण होत असून भविष्यात तो टप्प्याटप्प्याने वाढून ५०० ते ५५० टनापर्यंत जाणार आहे. सात वर्षासाठी हा प्रकल्प कंत्राटदार चालवणार असून नंतर तो महापालिकेला हस्तांतरित होईल. (प्रतिनिधी)