सरकारी जागेतील कांदळवनात काम करण्यास मनाई

मीरा रोड : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दट्ट्याने मीरा-भाईंदरमधील सरकारी १ हजार ३६ हेक्टर इतक्या जमिनीवरील कांदळवन हे वनखात्याला हस्तांतरित झाल्याने अखेर महापालिकेने या वनक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची कामे करू नये, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदळवन नष्ट करून सरकारी जागा बळकावण्यात स्वतःच्या तुंबड्या भरणारे माफिया, काही नगरसेवक-राजकारणी, बोगस पत्रकार व दलालांच्या नोट आणि वोट सूत्रावर संक्रांत आल्याने त्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.

मीरा-भाईंदरमधील सरकारी जमिनी हडप करून त्यावरील कांदळवन नष्ट केले गेले आहे. त्याठिकाणी भराव केले जातात. त्यावर कच्ची, पक्की बेकायदा बांधकामे करून त्यांची विक्री केली जाते. या बांधकामांची तक्रार करू नये म्हणून काहींचे खिसे भरले जातात. पालिका अधिकारी, स्थानिक नगरसेवक आदींचा वरदहस्त असल्याने कारवाई होत नाही. या बांधकामांना करआकारणी, नळजोडणी करून देण्यासाठी बोगस पत्रकार, काही नगरसेवक व त्यांचे कार्यकर्ते आदी दलालांच्या भूमिकेत असतात. यांच्या माध्यमातून करआकारणी, वीजपुरवठा घेतला जातो. मतदारयादीत नाव नोंदवण्यापासून अनेक आवश्यक ओळखपत्रे बनवली जातात.

वनकायदा असल्याने सरकारी कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची कामे पालिकेला करता येणार नाही. त्या अनुषंगाने आयुक्त दिलीप ढोले यांनी कांदळवनामध्ये यापुढे कोणतेही काम पालिकेने करू नये, असे आदेश दिले आहेत. महापालिकेकडून सुविधा देऊ नये. या वनक्षेत्रात कोणतेही बेकायदा काम झाल्यास त्याला संबंधित विभागप्रमुख, खातेप्रमुख जबाबदार असेल, असा इशारा आयुक्तांनी सर्व अधिकारी, विभागांना दिला आहे. करआकारणी केली, कामे केली म्हणून अन्य महापालिका अधिकाऱ्यांवर वनकायद्याने गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी दिली.