प्रकल्प कागदावर, मग घनकचऱ्याचा भुर्दंड नागरिकांच्या माथी का?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात घनकचऱ्याची विल्हेवाट हा प्रश्न गंभीर होत चालला असून न्यायालयाने फटकारूनही महापालिका प्रशासन व नागरिकांना जाग आलेली नाही.

- अनिकेत घमंडी, डोंबिवली

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात घनकचऱ्याची विल्हेवाट हा प्रश्न गंभीर होत चालला असून न्यायालयाने फटकारूनही महापालिका प्रशासन व नागरिकांना जाग आलेली नाही. गेल्या वर्षभरात आधारवाडी डम्पिंगची समस्या जैसे थे असून उंबर्डे, बारवे येथील घनकचºयाचे प्रकल्प कागदावरुन पुढे सरकलेले नाहीत. महापालिका प्रशासन नागरिकांना भुर्दंड लावण्याच्या मानसिकतेत आहे. प्रशासनाच्या या पवित्र्यावर लोकप्रतिनिधींनी ‘आम्हाला चपलांचा मार खायला लावता का?’ असा सवाल करीत तो प्रस्ताव महासभेत स्थगित ठेवला.
शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणारे जे नागरिक कचºयाचे वर्गीकरण करणार नाहीत, त्यांच्याकडून ५० रुपये आणि वाणिज्य विभागात येणाऱ्यांकडून ६० रुपये प्रतिदिन आकारण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. अशा पद्धतीने महापालिका हद्दीतून प्रतिमहिना सुमारे ३० कोटी निधी संकलित होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. परंतु स्मार्ट सिटीअंतर्गत घनकचºयासाठी केंद्र शासनाने आधीच शेकडो कोटींची तरतूद केलेली असताना नागरिकांना भुर्दंड का, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. महापालिकेने १० प्रभागांंपैकी चार प्रभागांमध्ये कचरा उचलण्याचे खासगीकरण केले आहे. त्यासाठी सुमारे १०७ कोटींची तरतूद केली आहे. तरीही नागरिकांना भुर्दंड का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. डोंबिवलीतील आयरेगावमधील बायोगॅस प्रकल्पाची क्षमता ही १० टन एवढी आहे. परंतु त्या ठिकाणी जेमतेम चार ते सहा टन कचरा नेला जातो. अनेकदा तर केवळ तीन टन कचरा असतो. तेथील नोंदवह्यांमधील नोंदी बोगस असल्याचा आरोप म्हात्रेनगरचे नगरसेवक मुकुंद पेडणेकर यांनी केला आहे. महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाºयांनीही पूर्ण क्षमतेने बायोगॅस प्लांट चालत नसल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे जे प्रकल्प आधी सुरु आहेत, ते पूर्ण क्षमतेने सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. डोंबिवली पश्चिमेला राजूनगर परिसरात असाच बायोगॅस प्लांट उभारण्यात आला आहे, परंतु तो आता मध्यवर्ती भागात येत असल्याने व त्यापासून नागरिकांच्या जीवाला धोका असल्याने रहिवाशांनी त्यास विरोध केला आहे.

वर्षभरापासून शहरात प्लास्टिकबंदीची तोंडदेखली कारवाई सुरु झाली आणि अल्पावधीत ती बंद झाली. त्यामुळे घनकचºयामध्ये पुन्हा मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक आढळून येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे, याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातच ओल्या व सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण कागदावरच आहे. त्यासाठी आणलेले डबे कोणाच्या खिशात गेले, हा एक संशोधनाचा भाग आहे. बंद सूतिकागृहाच्या ठिकाणी, काही नगरसेवकांच्या कार्यालयाच्या मागे ते डबे धूळखात पडल्याचे दिसून आले आहे. सोशल मीडियावर याबाबत टीका झाल्यानंतर प्रशासन जागे झाले, मात्र तोपर्यंत डब्यांची वासलात लागली होती. ओला, सुका कचरा वर्गीकरण न करणाºया सोसायट्यांकडून दंड आकारण्यात येणार होता. त्याची अंंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे कचरा वर्गीकरण असो की प्लास्टिकबंदी, या विषयांवरील कारवाई फार्स बनली आहे.

‘आधी सेवा नाही तर कर नाही’, अशी भूमिका कल्याणकरांनी मध्यंतरी घेतली होती. शहरांमध्ये खड्डे, पाण्याचे असमान वितरण, वीजपुरवठा खंडित होण्याचे वाढलेले प्रमाण, आरोग्यसेवेची दैनावस्था, अनधिकृत बांधकामे, अतिधोकादायक इमारती, बकाली, दुर्गंधी, सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव अशा एक ना अनेक समस्या असल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. काही रिक्षाचालकांची दादागिरी तर काहींचा मनमानी कारभार यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यातच निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळेही वाहनचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा सर्व गंभीर स्थितीतही राज्यात सर्वाधिक ७१ टक्के टॅक्स हा या महापालिकेतून वसूल केला जातो. मात्र त्या तुलनेत, सुविधा मिळत नाही. असे असूनही आता घनकचºयाच्या निमित्ताने नागरिकांच्या खिशात हात घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे हे संतापजनक आहे. महासभेत तूर्त हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला असला तरी निवडणुकीनंतर पुन्हा रेटण्याचा प्रयत्न प्रशासन करील. महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाला मते मिळाल्यानंतर कदाचित हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आडकाठी वाटणार नाही.

एकीकडे ही खदखद जरी नागरिकांमध्ये असली तरीही कचरा कमी करणे, प्लास्टिकचा कचरा निर्माण न होण्याची काळजी करणे, कचºयाचे वर्गीकरण करुन ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, ओल्या कचºयावर सोसायटीच्या आवारातच प्रक्रिया करुन खतनिर्मिती करणे, ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील बहुतांश नागरिकांचा सिव्हीक सेन्स शून्य पातळीवर आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, कुठेही थुंकणे, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे, तंबाखू-गुटखा अथवा पान खाऊन भिंती खराब करणे, असे करताना त्यांना आपण चूक करीत असल्याचे जाणवत नाही. आपल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याची भावना मनाला शिवत नाही. उलट कुणी का थुंकलास किंवा का कचरा फेकला, असे विचारल्यावर मारामारी करायला अनेकजण सरसावतात. त्यामुळे बेदरकार प्रशासन व निगरगट्ट नागरिक यांची युती स्वच्छतेला बट्टा लावण्याचे काम करीत आहे.