निवडणुकीत समृद्धी गाजणार, शेतक-यांतील असंतोष कायम, भरपाईच्या मुद्द्यावरून प्रचार तापण्याची चिन्हे

समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी संपादित करण्यासाठी आग्रह धरला जातो आहे. भरपाईचा मुद्दाही सुटलेला नाही. जमिनीला घसघशीत भरपाई देण्याचा प्रश्न १३ डिसेंबरपूर्वी सुटला नाही.

कल्याण : समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी संपादित करण्यासाठी आग्रह धरला जातो आहे. भरपाईचा मुद्दाही सुटलेला नाही. जमिनीला घसघशीत भरपाई देण्याचा प्रश्न १३ डिसेंबरपूर्वी सुटला नाही. तसे लेखी आश्वासन दिले नाही, तर कल्याण, भिवंडी, शहापूरमधील शेतकरी मतपेटीतून आपल्या भावना व्यक्त करतील, असा इशारा संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी दिल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही समृद्धी महामार्गाचा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या महामार्गासोबतच आणखी वेगवेगळे प्रकल्प येत असल्याने शेतकºयांची भूमिका या निवडणुकीत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पात कल्याण तालुक्यातील फळेगाव, उशीद, दानबाव, नडगाव, पिंताबरेपाडा, निंबवली, गुरवली, चिंचवली, राया, वासुंद्री ही दहा गावे बाधित होत आहे, असे सांगून समृद्धी शेती बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत भोईर म्हणाले, या दहा गावातील ११९४.०४ हेक्टर जागा संपादित केली जाणार आहे. जवळपास ७०० शेतकºयांच्या या जमिनी आहेत. त्यांचे सहखातेदार धरले तर हा आकडा तीन हजारांच्या घरात जातो. समृद्धी मार्गाला या शेतकºयांचा विरोध आहे. त्यांच्या मोबदल्याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. त्यांचे खरेदी खत केलेले नाही. जागेच्या मोजणीसाठी अधिकारी आले होते, पण योग्य मोबदला मिळणार नसल्याने त्याला संघर्ष समितीने विरोध केला. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने शेतकºयांना समृद्धी महामार्गाविरोधात आंदोलन करता येत नाही. असा विरोध केल्याने ११३ शेतकºयांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. फळेगाव, उतणे, दानबाव येथे एक गुंठा जागेला सरकार ६१ हजारांचा मोबदला देत आहे. पण शहरीकरण झाल्याने सध्या जागेचा भाव एका गुंठ्याला तीन लाख रुपये आहे. कुठे ६१ हजार रुपये गुंठा आणि कुठे तीन लाख रुपये? शेतकरी त्याचे एवढे नुकसान करुन समृद्धीसाठी कशी जमीन देईल? याचा सारासार विचार सरकारने करावा, असा प्रश्न भोईर केला.
कल्याण तालुक्यात जो ४० टक्के ग्रामीण भाग उरला आहे, त्यातून रिलायन्स कंपनीच्या गॅस प्रकल्पाच्या वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. मुंबई-बडोदा मार्गात गावे बाधित होणार आहेत. टिटवाळा-मुरबाड रेल्वेसाठी जमिनी जाणार आहेत. कल्याण-माळशेज रस्त्याचे रुंदीकरण होणार आहे. यापूर्वी कल्याण-कसारा या रेल्वेमार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी जागा गेलेली आहे. वायरलेस टॉवरसाठी जागा बाधीत झालेली आहे. शिवाय आता विवार-अलिबाग कॉरिड़र होणार आहे. असे अनेक प्रकल्प कल्याणच्या ग्रामीण भागात होणार आहेत. त्याचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही. जमिनीच्या दरात सरकार भेदभाव करते आहे. तो न करता सर्वांना समान दर मिळावा, अशी संघर्ष समितीची मागणी असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

शेतकरी विविध पक्षांत विखुरलेले
सरकार शबरी योजनेअंतर्गत शेतकºयांना लाभ देण्याचा विचार करत आहे. समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाºया संघर्ष समितीने उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना विषय समजावून सांगितला आहे. राज ठाकरे यांनी तर महाराष्ट्र तोडणारा समृद्धी मार्ग असेल तर तो पूर्ण होण्याआधीच तोडला जाईल, असा इशारा सरकारला दिला आहे. महामार्गाला विरोध करणारे शेतकरी आजवरच्या विचारसरणीमुळे वेगवेगळ््या पक्षात विखुरलेले आहेत.
त्यामुळे त्यांनी एकत्र येऊन मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. पण त्यांच्या संघर्ष समितीने भरपाईच्या बाजारभावाची, सर्वांना समान रक्कम देण्याची मागणी करत निवडणुकीच्या काळातही आंदोलनाची धग कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अन्यथा तीन तालुक्यांत त्याबद्दलची भावना मतपेटीतून व्यक्त होईल, असा इशारा दिला आहे.