गाळ्याच्या ताब्यासाठी दिव्यांग दाम्पत्याची परवड, आंदोलनाचा इशारा

मोहने येथील शंकर साळवे आणि त्यांची पत्नी संगीता या दिव्यांग दाम्पत्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी केडीएमसीने त्यांना टिटवाळ्यात दुकानाचा गाळा दिला होता

कल्याण : मोहने येथील शंकर साळवे आणि त्यांची पत्नी संगीता या दिव्यांग दाम्पत्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी केडीएमसीने त्यांना टिटवाळ्यात दुकानाचा गाळा दिला होता. याबाबत, महापालिकेच्या महासभेत प्रस्ताव मंजूर झाला असून, दाम्पत्याला लेखी पत्रही प्रशासनाने दिले आहे. परंतु, अजूनही गाळा ताब्यात न मिळाल्याने त्यांची परवड सुरूच आहे. दरम्यान, ३१ मे पर्यंत गाळा ताब्यात न दिल्यास महापालिका मुख्यालयासमोर आत्मदहन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दिव्यांग पुनर्वसन योजनेंतर्गत साळवे यांना सरकारने दिलेले दूधविक्री केंद्र केडीएमसीच्या बेकायदा बांधकामविरोधी पथकाने डिसेंबर २०१५ मध्ये तोडले होते. दूधविक्री केंद्र तोडल्याने पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा राहिला. साळवे महापालिका मुख्यालयात पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, अजूनही त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. २७ आॅक्टोबर २०१७ ला साळवे यांनी आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलनही छेडले होते. त्यावेळी तीन आठवड्यांत तुमचे पुनर्वसन केले जाईल, असे साळवे यांना सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही पुनर्वसन न झाल्याने डिसेंबरमध्ये त्यांनी उपोषण छेडले. साळवे यांनी त्यांना मिळालेला राज्य सरकारचा अपंग कल्याण पुरस्कारही या आंदोलनादरम्यान महापालिकेच्या कारभाराच्या निषेधार्थ विक्रीला काढला होता. परंतु, तत्कालीन उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांनी साळवे दाम्पत्याची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. भोईर यांच्या पुढाकाराने गाळा दिल्याचे लेखीपत्र दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. प्रत्यक्षात अजूनही त्यांना गाळ्याचा ताबा न मिळाल्याने त्यांनी आता आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
केडीएमसीच्या महासभेने १५ डिसेंबरला साळवे यांना टिटवाळा येथील उमादीप सोसायटीतील गाळा क्र. १ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. दरम्यान, एप्रिलमध्ये झालेल्या महासभेत या गाळ्यातील काही जागा अन्य एका संस्थेला देण्याचा अशासकीय प्रस्तावही मान्य केला. हा प्रस्ताव चुकीचा असल्याकडेही साळवे यांनी लक्ष वेधले आहे.
बांधकाम विभागाला दिले पत्र
साळवे यांचे दूधविक्री केंद्र सहा बाय तीन फुटांचे होते. परंतु टिटवाळ्यात दिलेला गाळा मोठा आहे. त्यामुळे मध्यभागी भिंत बांधून गाळा देण्यात येणार असल्याची माहिती मालमत्ता विभागाचे अधिकारी अमित पंडित यांनी दिली.