मालमत्ता कर थकवला : कापडप्रक्रिया कारखान्यांना सील ?

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात कापडप्रक्रिया क्षेत्रातील डार्इंग, सायझिंग व पॉवरलूम कारखानदारांनी गेल्या नऊ वर्षांतील जवळपास २७ कोटींचा मालमत्ता कर थकवला असून तो सात दिवसांत भरण्याची मुदत पालिकेने दिली आहे.

भिवंडी : महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात कापडप्रक्रिया क्षेत्रातील डार्इंग, सायझिंग व पॉवरलूम कारखानदारांनी गेल्या नऊ वर्षांतील जवळपास २७ कोटींचा मालमत्ता कर थकवला असून तो सात दिवसांत भरण्याची मुदत पालिकेने दिली आहे. तोवर तो कर पालिकेत जमा न केल्यास सरकारी नियमानुसार पोलिसांना सोबत घेत हे कारखाने सील केले जातील, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी पालिकेतील बैठकीत दिला.
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या एक ते पाच प्रभागाच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या संख्येने पॉवरलूम कारखाने आहेत. तसेच कापडावर प्रक्रि या करणारे १३५ सायझिंग व डार्इंग कारखाने आहेत. यातील बहुसंख्य डार्इंग व सायझिंग चालकांनी वर्षानुवर्षे पालिकेचा मालमत्ता कर भरलेला नाही. त्याचप्रमाणे डार्इंग कारखान्यातून निर्माण होणाºया ओल्या व सुक्या कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची कोणत्याही प्रकारची काळजी घेतलेली नाही, असे पालिकेच्या निदर्शनास आले. या प्रकरणी नागरिकांनी पालिकेकडे केलेल्या तक्रारीनुसार बहुसंख्य कापड कारखाने, डार्इंग व सायझिंगच्या आवारात अनाधिकृत बांधकामे केली आहेत. परंतु त्याची करआकारणी वसुली विभाग व दिगरबाद विभागाने केलेली नाही. या तक्रारी पालिका आयुक्त योगेश म्हसे यांच्याकडे जाताच त्यांनी शहरातील पॉवरलूमधारक,सायझिंग व कापड डार्इंगच्या व्यावसायिकांची महापौर जावेद दळवी यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक घेतली.
महापौर दालनात झालेल्या बैठकीत कापड कारखाने, सायझिंग व डार्इंगमधून मोठ्या प्रमाणांत कचरा टाकला जात असल्याचा विषय समोर आला. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरभर स्वच्छता मोहीम राबवली जात आहे. असे असताना अनेक ठिकाणी कापड कारखान्याबाहेर प्रचंड प्रमाणात कचरा साठलेला दिसून येतो. या कचºयाचे विघटन करणे अथवा त्याची विल्हेवाट लावणे हे व्यापाºयांचे व व्यावसायिकांचे काम आहे. ते तसे करत नसल्याने स्वच्छतेची मोहीम अयशस्वी होते आहे. त्याला तेच कारणीभूत आहेत. यासाठी डार्इंग व सायझिंग चालक व मालकांनी आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे,असे मत महापौर जावेद दळवी यांनी व्यक्त केले. डार्इंग व सायझिंगमधून निघणाºया कचºयाची विल्हेवाट योग्यरित्या लावण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी कचराकुंडयÞा डार्इंग कारखान्याबाहेर ठेवाव्यात. तसेच पालिकेचा मालमत्ता करही नियमित भरावा,असे आवाहन महापौर दळवी यांनी केले.
शहरातील बहुसंख्य डार्इंग व सायझिंग मालकांनी महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर जवळपास नऊ वर्षे भरलेला नसल्याने महापालिकेचे मोठयÞा प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाच्या कामांना निधी कमी पडतो. यासाठी सरकारी नियमानुसार पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व कापड कारखाने, सायझिंग व डार्इंग कारखान्यांचे सर्वेक्षण पालिकेने केले आहे. त्यानुसार सुमारे २७ कोटी ५० लाखांची थकबाकी असल्याची माहिती आयुक्त म्हसे यांनी बैठकीत दिली. त्यासाठी आयुक्तांनी त्यांना आठवडाभराची मुदत दिली आहे. त्या काळात कर न भरल्यास मालमत्ता सील करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
जागेवर जाऊन मोजणी-
प्रत्येक कारखान्याचे क्षेत्र किती, त्यांनी किती जादा किंवा अनधिकृत बांधकाम केले आहे, याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पालिकेचे अधिकारी मोजमाप करणार आहेत. ते झाल्यानंतर सरकारी दरानुसार त्यांना कर लावला जाईल. तसेच त्यांच्याकडून दंडासह थकबाकी बसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहे. आठवडाभराची मुदत संपताच पालिका मोजणीचे आणि सील ठोकण्याचे काम सुरू करणार आहे.