भरमसाट फी वसूल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर मालमत्ता कराची खैरात

मीरा-भार्इंदर शहरातील सर्व खासगी शाळा, महाविद्यालये व तंत्रशिक्षण संस्था चालविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करात तब्बल ५० टक्के सवलतीच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मान्यता दिल्याने भरमसाट फी वसूल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना चांगलाच दिलासा तर करवाढ करून सामान्य नागरिकांच्या डोक्यावरील आर्थिक भार वाढविल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला आहे.

भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर शहरातील सर्व खासगी शाळा, महाविद्यालये व तंत्रशिक्षण संस्था चालविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करात तब्बल ५० टक्के सवलतीच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मान्यता दिल्याने भरमसाट फी वसूल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना चांगलाच दिलासा तर करवाढ करून सामान्य नागरिकांच्या डोक्यावरील आर्थिक भार वाढविल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागला आहे.

शहरामध्ये २९० खासगी शाळा, सुमारे ५० कनिष्ठ व पदवी महाविद्यालये व सुमारे १० तंत्रशिक्षण संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याकडून सोईनुसार फी वाढ करून पालकांना वेठीस धरले जाते. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्रत्येकी २ वर्षांनी खासगी शाळांना १५ टक्के फी वाढ करण्याचा अधिकार असला तरी त्यासाठी विभागीय फी नियंत्रण प्राधिकरणाची मान्यता आवश्यक करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी त्या फी वाढीला पालकवर्गाची मान्यता देखील अत्यावश्यक करण्यात आली आहे.

मात्र काही शाळा सरकारी नियम डावलून महागाई वाढल्याचे कारण पुढे करीत भरमसाठी फी वाढ करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याचे निर्देश असतानाही त्याला बगल दिली जात आहे. पालिकेकडुन १ ली ते ८ वी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत दिले जात असुन त्यापुढील शिक्षण पालिकेतील विद्यार्थ्यांसह गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळेत मोफत मिळावे, यासाठी नगरपरिषदेच्या काळात भोगवटाधारक इमारतींतील शाळांना ५० टक्के मालमत्ता करासह पाणीपट्टीत सवलत देण्याचा ठराव मंजुर करण्यात आला.

याखेरीज हा दर व्यावसायिकऐवजी निवासी दराने वसूल करण्यात यावा, असा फतवा देखील काढण्यात आला. सवलतीची खैरात लाटणाऱ्या खाजगी शाळांनी आत्तापर्यंत किती गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले वा देत आहे, हा सध्या संशोधनाचा विषय ठरत आहे. मात्र पालिका अधिनियमात शैक्षणिक संस्थांना करात सवलत देण्याची तरतूद नसल्याचे कायदेतज्ञांकडुन सांगण्यात येत असतानाही तत्कालिन महासभेत मंजुर ठरावानुसार केवळ राजकीय मर्जीतील भोगवटा इमारतींतील खाजगी शाळांनाच सवलत देण्यात आली. तर भोगवटाधारक इमारतीत केवळ मर्जीतील नसल्याने काही शाळांना या सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात आले. अशा शाळांना हि सवलत लागू करण्याचा ठराव तीन वर्षांपुर्वीच्या महासभेत मंजुर करण्यात आला असला तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे या शाळांकडुन व्यावसायिक दराने १०० टक्के कर वसुली करण्यात येते. सध्या सवलत प्राप्त शाळांना प्रती चौरस फुटामागे १ रुपया ६० पैसे निवासी दराऐवजी ८० पैसेच कर भरावा लागत असुन त्यांची संख्या सुमारे ५० इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे.

तर २० फेब्रुवारीच्या महासभेत मालमत्ता कराच्या कक्षेत न आलेल्या मालमत्तांना १ एप्रिलपासून २ रुपये ४० पैसे प्रती चौरस फूट दर मोजावा लागणार आहे. या नवीन दराच्या ५० टक्के करच सवलत प्राप्त होणा-या खाजगी शाळांना भरावा लागणार आहे. एकाच कराची वेगवेगळ्या दराने वसुली होणार असल्याने भविष्यात हा वादाचा मुद्दा ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एका बाजुला भरमसाठी फी वसूल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना करात ५० टक्के सवलत देऊन पालिकेच्या तिजोरीचा भार कमी करून सत्ताधारी भाजपा शिक्षण सम्राटांच्या तिजोरीत भर टाकणार असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. खाजगी शाळांना करात सवलत देण्यात येत असेल तर फीमध्ये सुद्धा कपात करुन पालकाच्या डोक्यावरील आर्थिक भारही सत्ताधारी व पालिकेने कमी करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.