आर्थिक मंदी टाळण्यासाठी मालमत्ताकरावरील दंड माफ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2020 12:13 AM2020-02-13T00:13:46+5:302020-02-13T00:13:48+5:30
व्याजाच्या रकमेवर मिळणार सवलत : प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर
ठाणे : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या करदात्यांनी अद्यापपर्यंत मालमत्ताकराचा भरणा केलेला नाही, अशा करदात्यांविरुद्ध मालमत्ता अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रभागस्तरावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, आर्थिक मंदीमुळे उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीमुळे मालमत्ताकरावरील आकारलेला शास्ती दंड/ व्याज भरणे शक्य नसल्याने महापालिकेने आता व्याजाच्या रकमेवर ४० ते ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, यासंदर्भातील माफीची योजना मंजुरीचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.
जे करदाते देय असलेला थकीत मालमत्ताकर चालू मागणीसह १ फेब्रुवारी २०२० ते २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत एकरकमी भरतील, अशा करदात्यांना त्यांच्या मालमत्ताकरावरील दंड/ व्याजाच्या रकमेमध्ये ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच जे करदाते १ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत देय होणारा थकीत मालमत्ताकर चालू मागणीसह अधिक प्रशासकीय आकाराच्या ६० टक्के रक्कम एकरकमी भरतील, अशांना त्यांच्या करावरील दंड/ व्याजाच्या रकमेत ४० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. ही योजना वर नमूद केलेल्या कालावधीतच लागू असणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कराची थकबाकी असल्यास संपूर्ण थकबाकी, संपूर्ण चालू मागणी आणि सूट नंतरची देय दंड/ व्याजाची रक्कम विहित मुदतीमध्ये एकत्रित जमा करणे अनिवार्य असणार आहे. ज्या करदात्याने मालमत्ताकराची संपूर्ण रक्कम दंडासह या योजनेपूर्वी भरली असेल, त्यांना ही सूट लागू असणार नाही. यासंदर्भात महापौर नरेश म्हस्के यांनी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करून यासंदर्भातील प्रस्ताव पटलावर आणावा, अशी मागणी करण्यात आली होती, त्यानुसार हा प्रस्ताव पटलावर ठेवला आहे.
२० फेब्रुवारीच्या महासभेत होणार चर्चा
ठाणे : थकीत रकमेसह पाणीबिलाचा भरणा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत भरल्यास नागरिकांना दंडाच्या आणि व्याजाच्या रकमेमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने घेण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
च्ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या नळसंयोजनधारकांनी अद्यापपर्यंत पाण्याच्या बिलाचा भरणा केलेला नाही, अशांचे नळसंयोजन खंडित करण्याची कडक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणीबिलांवर आकारलेल्या दंड, व्याजमध्ये सूट दिल्यास पाणीबिल भरणे सुलभ होईल, अशी मागणी नळसंयोजनधारकांकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार, आता पालिकेने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलून त्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे.
च्या योजनेंतर्गत जे नळसंयोजनधारक देय असलेल्या पाणीबिलाची रक्कम थकीत रकमेसह २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत एकरकमी भरतील, अशा नळसंयोजनधारकांना त्यांच्या पाणीबिल आकारावरील दंड / व्याजाच्या रकमेमध्ये ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच जे नळसंयोजनधारक १ मार्च ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत पाणीबिलाची पूर्ण रक्कम एकरकमी भरतील, त्यांच्या पाणीबिल आकारावरील दंड / व्याजाच्या रकमेत ४० टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
च्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाणीबिलाची संपूर्ण थकबाकी, संपूर्ण चालू बिलाची रक्कम आणि सूट दिल्यानंतर उर्वरित दंड, व्याजाची रक्कम एकत्रित जमा करणे अनिवार्य आहे. ज्यांनी पाणीबिलाची संपूर्ण रक्कम दंडासह यापूर्वी भरलेली असेल, त्यांना ही सूट लागू असणार नाही, असेही या प्रस्तावात नमूद केले आहे.२० फेब्रुवारीच्या महासभेत यावर चर्चा होणार आहे.