जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रस्ताव जुन्याच नियमावलीनुसार लागणार मार्गी

ठाणे : जुन्या ठाण्याच्या विकासातील अडथळे आता दूर झाले आहेत. या भागातील धोकादायक झालेल्या इमारतींचे मंजूर प्रस्ताव आता जुन्याच नियमावलीनुसार करण्याला राज्याच्या नगरविकास विभागाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. येथील १०० हून अधिक प्रकल्पांना या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे. दुसरीकडे नवीन प्रकल्पांबाबतचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित असल्याने तो मार्गी लावण्याची मागणी होत आहे. तसे झाल्यास जुन्या ठाण्याच्या विकासातील सर्वच अडथळे दूर हाेणार आहेत.

मागील कित्येक वर्षांपासून जुन्या ठाण्यातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न जटिल झालेला आहे. त्यात दरवर्षी या भागात धोकादायक इमारतींची संख्या वाढत आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी नऊ मीटरचे रस्ते असतील तरच टीडीआर मिळेल, असे धोरण आखले होते. जुन्या ठाण्यात अनेक रस्ते सहा मीटरचे असल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर मिळत नव्हता. यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी सहा मीटरचे रस्ते नऊ मीटरचे केले. त्याला राज्य शासनाने ग्रीन सिग्नल देऊन येथील भागाचा पुनर्विकासाचा अडथळा दूर केला होता. दरम्यान, नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्रभरासाठी लागू केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही अटींमुळे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला पुन्हा खीळ बसली होती. परंतु ही नियमावली येण्यापूर्वी जुन्या ठाण्यातील अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासकांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले होते. त्यातील काही प्रस्तावांना मंजुरी मिळून कामेही सुरू झाली होती. परंतु शासनाच्या नव्या नियमावलीमुळे या सर्वच कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे ज्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत, त्यांना वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी नव्या नियमावलीनुसारच मान्यता देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. इमारतीचे अर्ध्याहून अधिक बांधकाम पूर्ण झालेले असल्याने त्या ठिकाणी नव्या नियमावलीनुसार वाढीव मोकळी जागा सोडण्याबरोबरच बंदिस्त वाहनतळाची व्यवस्था निर्माण करणे शक्य होत नव्हते. तसेच यापूर्वी सहा मीटरच्या रस्त्यासाठी लागू असलेला अतिरिक्त चटईक्षेत्र वापरात आणण्याचा नियम नव्या नियमावलीत नऊ मीटरच्या रस्त्यांकरिता लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे मंजूर असलेल्या जुन्या प्रकल्पांची कामे रखडली होती.

दरम्यान, यासंदर्भात वास्तुविशारद संघटनेने नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून नवीन नियमावलीत काही बदल सुचविले होते. दरम्यान, आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या ठाण्यातील प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातील अध्यादेश नुकताच काढला आहे. या आदेशानुसार टीडीआर, प्रिमियम आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकासह वाढीव बांधकामाचे नकाशे जुन्या नियमावलीनुसार मंजूर करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांसाठी ही मुभा असणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे नवीन प्रकल्पांच्या मार्गात आजही अडथळे आहेत. ते दूर झाल्यास नवीन प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.