पाणीयोजनेसाठी संरक्षित वन जमीन

नगरविकास खात्याची मंजुरी : केरळच्या पार्श्वभूमीवर नाराजी

नारायण जाधव
ठाणे : वसई-विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी संरक्षित हरित वनांची ४२ हेक्टर जमीन देण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. हे आदेश दहा दिवसांपूर्वी काढले आहेत. यामुळे वसई-विरार परिसरातील पाणीटंचाईची समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. संरक्षित वनजमिनीवर विकासप्रकल्पांसह दगडखाणींना बेकायदा परवानगी दिल्याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केरळ राज्य पुरात बुडाले असतांना नगरविकास खात्याने एमएमआरडीए क्षेत्रातील ४२ एकर संरक्षित वनजमिनीवर पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यास संमती दिल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

काशीद-कोपर येथे मिळणार जमीन
नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार वसई तालुक्यातील काशीद कोपर येथील सर्व्हे कमांक १९१ वरील एकूण ५०-४६-१० हेक्टर जागा ही संरक्षित वनक्षेत्राची असून त्यापैकी ८-४६-१० हेक्टर जागा तलाव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ताब्यात आहे. उर्वरीत ४२ हेक्टर जागा शासनाच्या ताब्यात आहे. हीच जागा संरक्षित वनक्षेत्रातून वगळून पाणीपुरवठा योजनेसाठी देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या जागेवर जलशुद्धीकरण प्रकल्प, जलकुंभ आणि इतर सार्वजनिक वापराच्या सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

पाणीसमस्या सुटणार
वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रासह परिसराची सध्याची लोकसंख्या २० लाखांच्या आसपास आहे. शहराला आजमितीला किमान ३०० दशलक्ष लीटर पाणी प्रतिदिन आवश्यक आहे. पालिका क्षेत्रात सूर्या, उसगाव, पेल्हार या योजनेतून १३० दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होत असले तरी रस्त्यात येणाऱ्या गावांना पाणी देणे व पाणीगळती वगळता प्रत्यक्षात फक्त १०६ दशलक्ष लीटर पाणी मिळते. पालिका शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करते.

दरम्यान, तिसºया टप्प्यातील योजनेंतर्गत वाढीव १०० दशलक्ष लीटरची पाणीपुरवठा योजना राबवली जात असून, राज्य सरकारने १३४ कोटींचे अनुदान पालिकेला मंजूर केले आहे. २८१ कोटींच्या या योजनेस जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. २६९ कोटी इतकी योजनेची मंजुरी किंमत असून, अर्धा खर्च पालिका करणार आहे.