भ्रष्ट सहायक आयुक्तांना अप्पर आयुक्तांचे संरक्षण?

आदिवासी विकास खात्यात घोळ; मंत्री सवरा, सचिवांचा आदेश पायदळी?

- हुसेन मेमन

जव्हार/नाशिक : आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त हे नाशिक येथील आदिवासी विकास भवनात कार्यरत असलेले वादग्रस्त व भ्रष्ट सहाय्यक आयुक्त (लेखा) एस.एस. जाधव यांना संरक्षण देत आहे असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून अनेक संस्थांनी त्यांनी केलेल्या घोटाळे व भ्रष्टाचाराबाबत आदिवासी विकास मंत्री व प्रधान सचिवांकडे केलेल्या तक्रारी वरून त्यांनी दि. ९/८/२०१८ रोजी जाधव यांना कार्यमुक्त करण्याचे लेखी आश्वासन दिले असतांनाही त्यांना अपर आयुक्तांनी अद्याप कार्यमुक्त केलेले नसल्याने ते त्यांना संरक्षण देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे व अपर आयुक्त कार्यालयाचा भोंगळ कारभारही चव्हाट्यावर आला आहे.
जाधव यांच्या भ्रष्टाचारांचा विविध संस्थांना खूपच त्रास सहन करावा लागत होता, त्यामुळे वैतागलेल्या संस्थांनी, आदिवासी विकास मंत्री, अर्थ मंत्री, आदिवासी विकासचे प्रधान सचिव, वित्त व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या.

त्याची सवरा व आदिवासी विकासच्या प्रधान सचिवांनी दखल घेऊन आयुक्त व अप्पर आयुक्तांना पत्राद्वारे सह. आयुक्त लेखा एस.एस. जाधव व अपर आयुक्त, ठाणे येथील सहा. आयुक्त (लेखा) शरद देशमुख यांना दि. ९/८/२०१८ रोजी तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते, तसेच वित्त विभागाने दि. ७/५/१८ रोजी आयुक्त व अप्पर आयुक्त नाशिक यांना असेच आदेश दिले आहेत, मात्र या आदेशांची पायमल्ली करून अपर आयुक्त नाशिक व ठाणे यांनी अद्याप या दोन्ही अधिकाºयांना कार्यमुक्त केलेले नाही, त्यामुळे अपर आयुक्तचे पण यात काही लागेबांधे आहेत का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच अपर आयुक्त आणि आयुक्त हे शासनापेक्षा मोठे झाले आहेत का? असाही प्रश्न खात्यात चर्चिला जात आहे. सध्या या प्रकरणाबाबत आदीवासी विकास खात्यामध्ये खमंग चर्चा सुरु आहे.

हा दुजाभाव कशासाठी?
याबाबत तक्रारदार धर्मराज भानुशाली यांनी नुकतेच अपर आयुक्तांना जाधव यांना कार्यमुक्त करण्याचा आदेश मंत्री व सचिवांनी देऊनही त्याची अंमलबजावणी अद्यापही न झाल्याचे स्मरणपत्र दिले आहे.
आदिवासी विकास आयुक्त, कुलकर्णी यांनी काही दिवसांपूर्वी एक वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांनी वेळेत काम न केल्यामुळे व उत्तर न दिल्यामुळे त्यांची वेतन वाढ रोखली आहे, त्याच बरोबर हलगर्जी करणाºया अधिकाºयांना नोटिसा दिल्या आहेत, एकी कडे कारवाई दुसरीकडे दुर्लक्ष हे कोडे न उलडगणारे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.