अंबरनाथमध्ये अतिक्रमणांना ‘संरक्षण’

अंबरनाथ स्टेशनला लागून असलेल्या संरक्षण विभागाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू आहे. याबाबत पालिकेकडे तक्रारी आलेल्या असतानाही ती जागा संरक्षण

- पंकज पाटील। लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबरनाथ : अंबरनाथ स्टेशनला लागून असलेल्या संरक्षण विभागाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू आहे. याबाबत पालिकेकडे तक्रारी आलेल्या असतानाही ती जागा संरक्षण विभागाची असल्याचे कारण पुढे करुन त्या अतिक्रमणांवर कारवाईस टाळाटाळ करणाऱ्या पालिकेने त्याच वस्तीमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यास सुरूवात केल्याने त्याचा कित्ता गिरवत शहरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढू लागली आहेत.
अंबरनाथ आयुध निर्माणी कारखान्यातील शस्त्र सामग्री वाहतुकीसाठी पूर्वीपासून स्वतंत्र रेल्वे रुळ टाकले आहेत. त्या रुळांवरुन कंपनीमधील शस्त्र सामग्री मालगाडीने पुणे, नागपूर आणि कानपूरला पाठविली जात होती. कालांतराने मालगाडीने सामग्री नेणे बंद झाल्याने रेल्वे रुळ आणि त्याला लागून असलेला परिसर हा पडीक अवस्थेत राहिला. या जागेवर अंबरनाथ आयुध निर्माणी अर्थात संरक्षण विभागाचा मालकी हक्क आहे. मात्र जागेच्या सुरक्षेकडे व्यवस्थापनेचे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याने या मोकळ्या जागेवर काही भू माफियांनी कब्जा करुन तेथे रातोरात अनधिकृत झोपड्या उभारण्यास सुरूवात केली. नव्याने उभारण्यात आलेल्या झोपड्या विकण्याचे काम सुरू आहे. एक लाखापासून ते तीन लाखांपर्यंत झोपडी विकली जात असल्याने गोवंडी, भिवंडी, मुंब्रा, कौसा, मानखुर्द या भागातील गुंड प्रवृत्तीच्या अनेक व्यक्ती येथे वास्तव्यास आहेत. सरासरी पाच एकरांची जागा या भू माफियांनी हडप केली आहे. झोपड्या विकल्यानंतर त्यांना नागरी सुविधा कशा पुरवायच्या असा प्रश्न या भू माफियांपुढे होता. मात्र काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन नागरी सुविधा पुरविण्यातही भू माफिया आणि राजकीय पुढाऱ्यांच्या दलालांनी बाजी मारली. येथील अतिक्रमणांच्या तक्रारी केल्यावर पालिका प्रशासन ही जागा संरक्षण विभागाची असल्याने तेथे त्यांच्या विभागाने कारवाई केली पाहिजे, असा सल्ला देते. मात्र, ज्या जागेवर कारवाई केली जात नाही, त्याच जागेवर नागरी सुविधा पुरवितांना त्यांना कायदा आडवा येत नसल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.
गेल्या आठवडाभरात येथे ५० हून अधिक नव्या झोपड्या रातोरात उभारण्यात आल्या. एवढेच नव्हे, तर त्यांना तत्काळ विजेचे कनेक्शनही देण्यात आले.

नागरी सुविधा कशा देता?
संरक्षण विभागाची जागा तत्काळ ताब्यात घेण्याचे आणि ती जागा संरक्षित करण्याचे संरक्षण विभागाच्या आदेशाकडे अंबरनाथ आयुध निर्माण कारखान्याचे व्यवस्थापन सतत दुर्लक्ष करते.
या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचे काम हे पालिकेचे असले तरी त्यासाठी आयुध निर्माणी कारखान्याने त्यासाठी पालिकेकडे आणि जिल्हाधिका-यांकडे योग्य पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
संरक्षण विभागाच्या जागेवर थेट कारवाई करता येत नसेल तर मग या ठिकाणी नागरी सुविधा कशा पुरविल्या जातात हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

तहसील कार्यालयातून कायमस्वरूपी रस्ता
या भागाला नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी पालिकेने अंबरनाथच्या तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीची संरक्षण भिंतही तोडली. ही भिंत तोडून तेथून बांधकामांचे साहित्य नेण्यात आले. मात्र काम झाल्यावर ती भिंत पुन्हा बांधणे बंधनकारक असूनही पालिकेला ती भिंत बांधण्यास अद्याप फुरसत मिळालेली नाही. त्यामुळे आता या अतिक्रमणांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना कायमस्वरुपी रस्ताही मिळाला.