बाह्य यंत्रणेकडून मनुष्यबळ घेण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात शिक्षक सेनेचे आंदोलन 

जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे प्रशासन ठप्प होईल.

सुरेश लोखंडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : राज्य शासनाने बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्याद्वारे सेवापुरवठादार व एजन्सीचे नवीन पॅनेल गठीत करुन विविध विभागांच्या पदांवर मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सहमती दिली आहे. मात्र यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांचे स्वप्न भंग होऊन कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य उध्वस्त होणार, असा आरोप करुन शासन निर्णय रद्द करा, या मागणीसाठी 
शिक्षक सेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख भगवान गावडे यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना दिले.

जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामुळे प्रशासन ठप्प होईल. गतिमानतेवर व कार्य प्रणालीवर परिणाम करणारा आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनिर्बंध शोषण करणारा, सामानतेच्या व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला हरताळ फासणारा हा निर्णय असल्याचा आरोप या आंदोलनाद्वारे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिले. देण्यात आले आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व गावडे यांच्यासह माजी नगरसेवक संजय दळवी, कळवा शहरप्रमुख चंद्रकांत विधाटे, अमोल हिंगे, शोभा गरांडे, विजय हिलीम,राजेंद्र शिंदे, रूपाली राऊत, उदय कदम आदींनी केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र शासनाने दि. ६/०९/२०२३ रोजी शासनाच्या या ६ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे राज्यामध्ये कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर तसेच शासकिय, निमशासकिय कर्मचारी यांना अत्यंत गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे. बेरोजगाराच्या भविष्याला नोकरीला बाधा निर्माण होईल. मानधन मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षे कोणतीही वेतनवाढ मिळणार नाही. नियुक्तीच्या वेळ व मासिक वेतनाच्या वेळी कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक शोषण होईल, असा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आलेला आहे.