जि.प.च्या प्रभागरचनेविरोधात जनहित याचिका, आगरी क्रांती सामाजिक प्रतिष्ठान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2017 03:37 AM2017-10-27T03:37:26+5:302017-10-27T03:37:29+5:30
ठाणे : आगामी निवडणुकीसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ५३ गटांसह पाच पंचायत समित्यांच्या १०६ गणांची प्रभागरचना ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केली आहे.
ठाणे : आगामी निवडणुकीसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ५३ गटांसह पाच पंचायत समित्यांच्या १०६ गणांची प्रभागरचना ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केली आहे. मात्र, त्यासाठी असलेले नियम व निकष यांची पूर्तता न करता व नैसर्गिक अडथळे विचारात न घेता प्रभागांच्या सीमारेषा निश्चित केल्याच्या आरोपाखाली आगरी क्रांती सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवाजी अधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याची सुनावणी ३० आॅक्टोबर रोजी होणार आहे.
प्रभागरचना तयार झाल्यानंतर त्यावर हरकती मागितल्या असता सुमारे ३५ हरकती जिल्हाभरातून दाखल झाल्या होत्या. त्यातील ३३ हरकतींना एकच उत्तर देऊन निकाली काढल्या. उर्वरित दोन हरकतींवर विभागीय आयुक्तांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी होणाºया सुनावणीसाठी निवडणूक आयोग, कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासनाच्या सामान्य न्याय विभागास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बोलवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सुमारे दोन वेळा हरकतींवरील सुनावणी स्थगित करून राजकीय पक्षांसह नागरिकांची नाराजी ओढून घेण्यात आली. याविषयी ‘जिल्हा परिषदेच्या ५३ गटांची अंतिम यादी ४ आॅक्टोबरला!’ या मथळ्याखाली लोकमतने २९ सप्टेंबर रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून जिल्ह्यातील तर्कवितर्क व हालचालींची जाणीव करून दिली होती. शहापूर तालुक्यातील सरलांबे गावाजवळच्या पाच किलोमीटरच्या चेरपोली गटात न टाकता लांबच्या बिरवाडी गटात टाकले. यापासून सरलांबे सुमारे २२ किमी आहे. या गटातील गावांना तानसा, वैतरणा आदी धरणांचा अडथळा विचारात न घेता सुमारे ८२ किमी परिसरातील गावे गटात समाविष्ट केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याशिवाय, वासिंद गटातही खातिवलीसह दहागाव या एक किमी अंतरावरील गावाचा समावेश न करता अडीच किमीवरील भातसई गावाचा समावेश करण्यात आला.
>या प्रभाग रचनेत जवळची गावे समाविष्ट करण्याऐवजी लांबची गावे समाविष्ट करून संबंधित गावांवर अन्याय झाल्याचा आरोप होत आहे. नियमांचे पालन व नैसर्गिक सीमा विचारात न घेता मनमानी पद्धतीने प्रभागरचना केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर वासिंद, आसनगाव आणि कसारा ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव नगरपंचायत करण्यासाठी दिलेले आहेत. या प्रस्तावांना विचारात घेऊनच प्रभागरचना होणे अपेक्षित आहे. पण, तसे झालेले नाही.