महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत.

ठाणे :  महाविकास आघाडीच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळे सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. राज्यात सत्ता असतानाही महाविकास आघाडीने सर्वसामान्य जनतेवर लादलेला बंद आणि ठिकठिकाणी केलेल्या हिंसाचाराविरोधात मंगळवारी भाजपच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. भाजपचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून वारंवार निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत. त्याचा फटका थेट व्यापारी आणि उद्योजकांना बसला. सण -उत्सवाच्या काळात नागरिक खरेदीसाठी घराबाहेर पडू लागल्याने उद्योजक व्यापारी सावरत होते. त्यातच सोमवारी लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील महाविकास आघाडीच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्र बंद पुकारला. त्याचा थेट परिणाम व्यापार उद्योगांवर झाला. अनेक ठिकाणी जीवनावश्यक तसेच अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानेही महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी बंद पाडली. 

काही ठिकाणी दुकानांमध्ये शिरून दुकानदारांना दुकाने बंद करण्यासाठी धमकावण्यात आले. काही दुकानदारांना मारहाणही झालेली आहे. बंदसाठी सरकारी यंत्रणांचाही वापर केला गेला आहे. ठाण्यातही रिक्षा चालक प्रवाशांना घेऊन जात असताना शिवसैनिकांनी त्यांना मारहाण केली. या बंदमध्ये शासकीय बसगाड्याही बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांना  रेल्वे स्थानकात बसगाड्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाही. अनेक वृद्धांना पायपीट करत यावे लागले. 

मुंबईत अनेक बेस्ट बसगाड्या फोडण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर टायर जाळण्यात आले. या घटनांमुळे सार्वजनिक तसेच सरकारी तसेच खाजगी मालमत्तांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीने केलेला बंद हा अनैतिक आहे. व्यापारी, रिक्षा चालकांना मारहाण करणे, रस्त्यावर जाळपोळ करणे हे प्रकार अतिशय निंदणीय आहेत. सरकारी यंत्रणांना हाताशी घेऊन हा बंद राज्यातील जनतेवर लादण्यात आला आहे. - सुजय पत्की, उपाध्यक्ष, भाजप, ठाणे जिल्हा.