सार्वजनिक स्वच्छतागृहे होणार आता चकाचक

मीरा-भाईंदर पालिका : देखभालीसाठी हाउसकिपिंग एजन्सीना कंत्राट देण्याचा महासभेत निर्णय

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेची सुमारे १७८ सार्वजनिक शौचालये ही साफसफाई आणि देखभालीसाठी नामांकित हाउसकिपिंग एजन्सीना कंत्राट देण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे. सत्ताधारी भाजपने घेतलेल्या या निर्णयास सहकारी शिवसेना व विरोधी पक्षातील काँग्रेसनेदेखील पाठिंबा दिला आहे. यामुळे दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेच्या नरकयातनांमधून नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. रवी व्यास यांनी म्हटले आहे.

मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिकेने करोडो रुपये खर्चून सार्वजनिक शौचालये बांधली आहेत. मोक्याच्या जागांवरील काही शौचालये खाजगी संस्थांना बांधा-वापरा या तत्त्वावर दिली आहेत.
पूर्वी एमएमआरडीएच्या निधीतून बांधकाम केलेल्या शौचालयांमध्ये घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी होत होत्या. त्यातच पालिकेने आवश्यकता नसतानादेखील अनेक शौचालये बांधली, जी आजही बंद अवस्थेत आहेत. यात एमएमआरडीएच्या निधीचा मोठा दुरुपयोग झालाच, शिवाय मूळ ठेकेदारांनी बेकायदा उपठेकेदार नेमून त्यांचे पैसे थकवल्याने न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले होते.
शहरातील सुमारे १७८ सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता आणि देखभालीसाठी महापालिकेने ठेकेदारांची नियुक्ती केली होती. पण, त्यामध्ये निकष आणि दर यात ताळमेळ नसल्याने स्वच्छतागृहांची सफाई-देखभाल खर्च परवडत नाही, म्हणून ठेकेदारांनीच तक्रारी करत कंत्राट रद्द करण्यास सांगितले. दुसरीकडे काहींनी सफाई करणाऱ्यांना किमान वेतन आदी मिळत नसल्याचा मुद्दा पुढे केला होता. शौचालयांची स्वच्छता नीट होत असल्याचे पाहण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पालकत्वसुद्धा देण्यात आले होते.
वास्तविक, सार्वजनिक शौचालयांमध्ये अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचे साम्राज्य असते. शौचालयांची स्वच्छता काटेकोरपणे केली जात नाही. पाणीसुद्धा पालिका अपुरे पुरवते. सफाईसाठी आवश्यक साहित्य नसते. दारेकड्या तुटलेल्या, विजेच्या दिव्यांची चोरी, तुंबलेली शौचालये, तुटलेल्या मलवाहिन्यांमुळे बाहेर साचलेला मलमूत्राचा खच, टाक्या साफ न केल्याने त्यातून ओसंडून वाहणारा मैला अशी दुरवस्था जागोजागी झालेली आहे. त्यातच, लोकांकडून सर्रासपणे खुल्यावर शौच केले जात असताना त्यावरसुद्धा पालिका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी डोळेझाक करत आले आहेत.
सत्ताधारी भाजपने शौचालयांच्या स्वच्छता आणि देखभालीसाठी नामवंत हाउसकिपिंग एजन्सीना जबाबदारी देण्याचा निर्णय महासभेत घेतला आहे. कल्पना चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होणे गरजेचे आहे.

मॉल, मोठी खाजगी रुग्णालये आदी ठिकाणी जशी स्वच्छतागृहे चकाचक असतात, तशीच पालिकेची स्वच्छतागृहेदेखील चकाचक करणार आहोत. त्यामुळे अनुभवी आणि अशा पद्धतीने काम करणाºया एजन्सींना नियुक्त केले जाणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. रवी व्यास यांनी सांगितले. शहरातील नागरिकांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.