पालिकेच्या मोकळ्या जागांचा धंदा करणा-यांना होणार दंड

मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या मोकळ्या जागा परस्पर व्यापारी वापरासाठी तसेच विवाहसोहळ्यासाठी भाड्याने दिल्या जात असल्याचे समोर आले आहे

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या मोकळ्या जागा परस्पर व्यापारी वापरासाठी तसेच विवाहसोहळ्यासाठी भाड्याने दिल्या जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अश व्यक्तींना दंड ठोठावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव ८ डिसेंबरच्या महासभेत मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.
पालिकेने १९९७ मध्ये शहर विकास आराखडा अंमलात आणला. राज्य सरकारच्या मान्यतेने २००९ मध्ये त्यात काही फेरबदल करण्यात आले. या आराखड्यानुसार अनेक खाजगी जागांवर पालिकेने नागरी सुविधांसाठी आरक्षणे टाकली आहेत. काही खाजगी आरक्षित जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने तसेच जमिनीच्या वाढत्या दरामुळे मूळ मालकांनी अद्याप पालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या नाहीत. काही आरक्षित जागा पालिकेच्या ठोस पाठपुराव्याअभावी पुन्हा मूळ खाजगी मालकांच्या ताब्यात गेल्या आहेत. मीरा रोड येथील कनाकिया परिसरातील टाऊन हॉलचे आरक्षण पुन्हा जागा मालकाच्या ताब्यात गेले आहे. त्यावरच नाट्यगृह साकारण्यात येणार होते. ते केवळ स्वप्नच राहिल्याने काशिमीरा परिसरात नाट्यगृहासाठी पर्यायी जागा शोधून त्यावर नाट्यगृह उभे करण्याची प्रतीक्षा नागरिकांना आहे. सामाजिक वनीकरण व उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भार्इंदर पूर्वेकडील आझादनगर या जागेवर बाळासाहेब ठाकरे कलादालन प्रस्तावित आहे. परंतु, ते आरक्षणही पूर्णपणे पालिकेच्या ताब्यात आले नसून त्यावर औद्योगिक अतिक्रमणे वसविण्यात आली आहेत. काही आरक्षित जागा मोकळ्या पडल्या असून मूळ मालकांकडून परस्पर त्याचा व्यापारी वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यापोटी भरमसाठ भाडे वसूल केले जात आहे. काही खाजगी मोकळ्या जागा बक्कळ रक्कम वसूल करुन शाही विवाह सोहळ्यांसाठी भाडेतत्वावर दिल्या जातात. त्यासाठी अनेकदा पालिकेकडून परवानगी घेतली जात नसल्याचे उघड झाले असून या बडेजाव करणाºया विवाह सोहळ्यांमुळे वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात कोंडी होते. तसेच
आसपासच्या रहिवाशांनाही त्रास होत असताना स्थानिक प्रशासन व पोलिस त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी, पालिकेने आरक्षित केलेल्या जागा मूळ मालकांकडून परस्पर भाडेतत्वावर देण्यापासून रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव येत्या ८ डिसेंबरच्या महासभेत मांडण्याचे ठरविले आहे.