भावी स्मार्ट सिटीमध्ये स्मशानभूमीचा प्रश्नही गंभीर

- अनिकेत घमंडी

जगताना मरणयातना भोगाव्या लागतातच; मात्र मेल्यानंतरही त्या पाठ सोडत नाहीत, अशी गंभीर स्थिती डोंबिवली-कल्याणमध्ये झाली आहे. मृत्यू झालेल्या एका वृद्ध महिलेच्या बाबतीत घडलेला प्रकार हा याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ठाकुर्ली येथील स्मशानभूमीला सायंकाळनंतर तर चक्क टाळे ठोकले जात असल्यामुळे स्मार्ट सिटीत माणसाने स्मशानभूमीच्या वेळेतच मरावे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासनाच्या जाणिवाच बोथट झाल्याचेच यावरून दिसत आहे.

कुर्ली येथील चोळेगावातील स्मशानभूमीला काही दिवसांपासून संध्याकाळनंतर टाळे ठोकले जात आहे. त्यामुळे परिसरात कुणाचा मृत्यू झाला तर परवड होत आहे. टाळे बघून पाथर्ली, शिव मंदिर स्मशानभूमीपर्यंत जावे लागते, अशी गंभीर अवस्था निर्माण होते. यापूर्वी कल्याणमध्ये गौरीपाडा आणि मुरबाड रस्त्यावरील स्मशानभूमीत वीजपुरवठ्याअभावी दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या प्रकाशझोतात पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली होती. तो मुद्दा प्रचंड गाजला होता.

वाढत्या नागरिकीकरणामध्ये नागरी सुविधांचा बोजवारा उडालेला असतानाच त्यातून स्मशानभूमीही सुटलेली नाही. हातांच्या बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच स्मशानभूमींमध्ये सुसज्ज सुविधा आहेत. अनेकदा नगरसेवक निधीमधून महापालिका हद्दीतील स्मशानभूमीचा विकास करण्यात येणार असल्याचे दिसून येते. पण, प्रत्यक्षात स्थिती सगळ्याच ठिकाणी तशीच नाही. चोळेगावात तर संध्याकाळी स्मशानभूमीत गर्दुल्ले, पत्ते खेळणे असे अनैतिक धंदे सुरू झाले होते. संध्याकाळनंतर ती सुरक्षेच्या दृष्टीने बंद ठेवण्याचे कारण उघड झाले आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून स्मशानभूमी उघडी पाहिजे. त्याठिकाणी पूर्णवेळ सुरक्षारक्षक नेमणे गरजेचे आहे. स्मार्ट सिटीच्या गमजा मारण्याआधी पालिकेने किमान सुविधा तरी द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार महापालिका हद्दीत १२ लाख ४७ हजार ३२७ एवढी लोकसंख्या आहे. त्यात आता २७ गावांचा समावेश झाल्याने सुमारे १५ लाख एवढी लोकसंख्या असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे येथील स्मशानभूमी, सिमेट्री, कबरस्तान यांची संख्या ७७ एवढी आहे. अनेक ठिकाणी छपर तुटलेले, भिंतींना तडे गेलेले, मोडकळीला आलेले रॅक, अवतीभोवती वाढलेले रान, दारूच्या बाटल्यांचा खच, भटक्या कुत्र्यांचा वावर, चिमणीअभावी धुरामुळे होणारे प्रदूषण अशा अंतर्गत असुविधा आहेत. तर स्मशानभूमीकडे जाण्यास चांगला रस्ता नसणे, दफनभूमीसाठी पुरेशी जागा नसणे, विद्युतव्यवस्था नसणे, एलपीजी गॅसअभावी गॅसदाहिनी बंद असणे अशा अनेक अडचणी आहेत. यासाठी अनेक ठिकाणी आर्थिक तरतुदी आहेत. त्यासाठी लाखोंच्या भरघोस निधीचेही नियोजन आहे.

पुरेसे सुरक्षारक्षकही नसल्याने स्मशानभूमींना सुरक्षा पुरवणे जिकिरीचे बनले आहे. अपुऱ्या संख्याबळामुळे मोठ्या स्मशानभूमींची संख्या १५ च्या आसपास असताना अवघ्या सात स्मशानभूमींना सुरक्षारक्षक सुविधा पुरवण्यात येते. सुरक्षारक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे, हे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान आहे. अनेक ठिकाणी स्मशानभूमीच देखभाल, दुरुस्तीअभावी मृतावस्थेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
अशी गंभीर स्थिती असतानाही २४ हून अधिक वर्षे सत्तेत असणाºया युतीच्या लोकप्रतिनिधींना याचे गांभीर्य नाही, ही नागरिकांची शोकांतिका आहे. निदान आठ महिन्यांवर आलेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये तरी मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनीही आपापसांतील हेवेदावे सोडून कामावर लक्ष केंद्रित करणे आणि विकासकामांत खोडा न घालणे गरजेचे आहे.

विरोधी पक्षांनीही सर्वांवर करडी नजर ठेवून नागरी हिताचे काम करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ही शहरे म्हणजे मरणयातना अशी नवी ओळख व्हायला वेळ लागणार नाही. निदान, याची जाण ठेवण्याची गरज ज्यांना राजकारणात करिअर करायचे आहे, त्यांनी बाळगावी. सामाजिक बांधीलकी जपून राजकारण करण्याची गरज जास्त आहे. केवळ एकमेकांना खाली खेचण्यासाठी राजकारण करू नये, हेही स्पष्ट आहे.