उल्हासनगरात भाडेतत्त्वावरील मालमत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2021 04:49 AM2021-09-10T04:49:06+5:302021-09-10T04:49:06+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क उल्हासनगर : मालमत्ता भाडेतत्त्वावरील कर रद्द व २०१५ पूर्वीच्या मालमत्ताधारकांना दुप्पट कर दंड महापालिका आकारात असल्याचा ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : मालमत्ता भाडेतत्त्वावरील कर रद्द व २०१५ पूर्वीच्या मालमत्ताधारकांना दुप्पट कर दंड महापालिका आकारात असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष रोहित साळवे यांनी केला आहे. अशा करामुळे शहराचे नुकसान होत असून तो रद्द करण्याची मागणी करून त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
उल्हासनगर महापालिका मालमत्ता कर विभाग नेहमी वादात सापडत असून यापूर्वी तत्कालीन उपायुक्तसह अन्य जनावर गुन्हे दाखल झाले होते. शहरातील मालमत्ता भाडे तत्वावरील कर रद्द व २०१५ पूर्वीचे मालमत्ता धारकांना दुप्पट कर दंड म्हणून लावण्यात आला. तो रद्द करण्यासाठी आमरण उपोषणाचा इशारा काँग्रेसचे शहाराध्यक्ष रोहित साळवे यांनी दिला. ज्या मालमत्ता भाडे तत्वावर दिल्या गेल्या आहेत, त्यांच्या कराची रक्कम ही खूप जास्त (७३.५ टक्के) असून ती अन्यायकारक आहे. या जास्त कराच्या वसुलीमुळे शहरात असणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्या यांनी यापूर्वीच शहर सोडले, असे साळवे यांनी निवेदनात म्हटले. तसेच बँका, बँक एटीएम आणि इतर कंपन्या शहर सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता कराचे पैसे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
अन्यायकारक व शहराच्या विकासात बाधा आणणाऱ्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावरील कर रद्द व्हावा, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष आमरण उपोषण करणार असल्याची प्रतिक्रिया रोहित साळवे यांनी दिली. ज्या मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत त्यावरील ७३.५ टक्के हा अन्यायकारक कर रद्द करावा, २०१५ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा जो शासन निर्णय आहे. त्याची अमलबजावणी करत २०१५ सालीच्या पूर्वीचे सर्व मालमत्ताधारकांना जो दुप्पट कर दंड म्हणून लावण्यात आलेला आहे तो रद्द करण्यात यावा. वर्षानुवर्षे कर विभागात एकाच पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करावी, आदी अनेक मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. पक्षाच्या वतीने २२ सप्टेंबर रोजी महापालिकेसमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत मालमत्ता कर विभागाचे करनिर्धारक जेठानंद यांच्याशी संपर्क साधला असता झाला नाही.