सव्वाचार कोटी खर्चूनही प्रकल्प पीडितांच्या पाण्याचा प्रश्न भिजतच

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पीडितांचे पुनर्वसन बाबतचा विषय हा न्यायालयात असला तरी ४ कोटी २० लाख खर्चूनही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही राज्य शासनाला सोडविण्यात अपयश

पालघर : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पीडितांचे पुनर्वसन बाबतचा विषय हा न्यायालयात असला तरी ४ कोटी २० लाख खर्चूनही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही राज्य शासनाला सोडविण्यात अपयश येत असल्याने त्यांचे अनेक प्रश्न सोडविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी अशी विनंती करण्याची वेळ राज्यपाल राम नाईक यांच्यावर आली आहे.
देशातील पहिला १ आणि २ अणुप्रकल्प सन १९६७ साली तारापूर येथे वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत उभारण्यात आले. त्या नंतर अणु ऊर्जा प्रकल्प ३ आणि ४ च्या उभारणीसाठी अक्करपट्टी आणि पोफरण ही गावे स्थलांतरित करण्यात आली. या प्रकल्पाचे राम नाईक यांच्या हस्ते भूमिपूजन ही करण्यात आले होते. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आश्वासने न पाळता त्यांना बळजबरीने हलविण्यात आले असे राम नाईकांनी सांगितले. त्या मुळे आपल्या अधिकारासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता पर्यंत १२ वर्षाच्या कालावधीत ६० पेक्षा अधिक वेळा सुनावण्या झाल्या आहेत. मात्र शासनाच्या पुनर्वसन खात्याचे अधिकारी या प्रकरणात लक्ष देत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त पिण्याच्या पाण्यासारख्या साध्या सोयीपासून आज वंचित आहेत. अशा वेळी केंद्रात आणि राज्यात राम नाईकांचा भाजपा हा प्रमुख पक्ष दोन वर्षापासून सत्तेत असतांना प्रकल्पग्रस्तांवर अशी पाळी का ओढवली जाते आणि हे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना का विनंती करावी लागते ? हा प्रश्न सर्वसामान्य विचारू लागले आहेत.
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पीडितांचे पुनर्वसन हा राम नाईक यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असून १२५० प्रकल्प पीडित ग्रामस्थ आपल्या अधिकारासाठी सन २००४ पासून उच्च न्यायालयात गेले असताना राम नाईक ही त्यांच्या याचिकेत सहभागी झाले होते. मात्र आता ते उत्तर प्रदेश चे राज्यपाल असल्याने घटनात्मक जबाबदारी मुळे आपण न्यायालयीन कामात सहभागी होऊ शकत नाही असे सांगून ते तूर्तास बाजूला झाले आहेत.
शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या घरांना अनेक ठिकाणी तडे गेले असून पाणी,गटारे,आरोग्य सेवे सारख्या मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठीही प्रकल्पग्रस्तांना संघर्ष करावा लागत आहे हे खूपच वेदनादायी आहे. प्रकल्प उभारतांना स्थानिकांनी दाखविलेले मोठे मन सरकारने विसरु नये.(वार्ताहर)