पाण्यासाठी केडीएमसीवर धडक, २७ गावांमधील प्रश्न तीन वर्षे कायम

केडीएमसीत समाविष्ट होऊन तीन वर्षे झाली, तरी २७ गावांचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायत चांगली होती. आम्हाला आधी पाणी द्या, असा संतप्त सवाल करत ग्रामीण भागातील संतप्त महिलांनी बुधवारी केडीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली.

कल्याण : केडीएमसीत समाविष्ट होऊन तीन वर्षे झाली, तरी २७ गावांचा पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायत चांगली होती. आम्हाला आधी पाणी द्या, असा संतप्त सवाल करत ग्रामीण भागातील संतप्त महिलांनी बुधवारी केडीएमसी मुख्यालयावर धडक दिली.
पाणीप्रश्नाविरोधात तीन वर्षांपासून आडिवली ढोकळी प्रभागाचे अपक्ष नगरसेवक कुणाल पाटील लढा देत आहेत. महापालिकेच्या महासभेत व स्थायी समिती सभेतही त्यांनी वारंवार हा प्रश्न मांडला, तसेच मोर्चाही काढला होता. मात्र, प्रशासन कोणतेच पाऊल उचलत नाही. त्यामुळे तेथील महिला पाटील यांना जाब विचारत आहेत. त्यामुळे त्यांनी संतप्त महिलांसह मुख्यालयावर बुधवारी धडक दिली.
आडिवली ढोकळी परिसरात जलवाहिनी टाकण्यासाठी ४३ लाख ४७ हजार रुपये खर्चाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, हे काम सुरू केले जात नाही. याविषयी कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते व राजीव पाठक यांना विचारताच ते महापालिका आयुक्तांकडे बोट दाखवतात, असे सांगण्यात येत आहे. या भागाला महापालिका केवळ दोन टँकरद्वारे पाणी पुरवते. अनेकदा नगरसेवक स्वखर्चातून टँकर पुरवतात. २७ गावांतील प्रत्येक प्रभागात दिवसाला पाण्याचे चार टँकर पाठवणे गरजेचे आहे. मात्र, ही जबाबदारीदेखील महापालिका घेत नाही. आडिवली-ढोकळी परिसरात दिवसाला आठ टँकर पाठवावेत, अशी मागणी महिलांनी यावेळी केली. नगरसेवक पाटील यांनी पाणीप्रश्न स्थायी समितीच्या सभेतही उपस्थित केला. पाण्याची समस्या का सोडवली जात नाही, तसेच अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटींच्या पाणीयोजनेची निविदा का रद्द केली, असा सवाल केला.
पाठक यांनी त्यावर सांगितले की, १८० कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेत काही त्रुटी होत्या. रेल्वे मार्गाखालून पुश थ्रू करून जलवाहिनी टाकण्यास कंत्राटदार तयार नसल्याने हे काम जिकिरीचे आहे. हे काम निविदेच्या १८० कोटी रुपये खर्चातून वगळून आता नव्याने १६२ कोटी रुपये खर्चाची निविदा मागवली आहे. त्यावर १६ जानेवारीला चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, निविदा ५ मार्चला उघडली जाईल. महापालिकेने जलवाहिन्यांसाठी ३७ कोटींच्या निविदेला मंजुरी दिली होती. मात्र, अमृत योजनेच्या पाणीपुरवठा योजनेतून कामे केली जाणार असल्याने ३७ कोटींची निविदाही रद्द करून ती ‘अमृत’च्या पाणीयोजनेत अंतर्भूत केली आहे. ही योजना जीवन प्राधिकरण राबवणार आहे. परंतु, ती राबवण्याचा अधिकार महापालिकेस द्यावा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली.
>मंगळवारी होणार बैठक
२७ गावांतील मुख्य रस्ते ते पोहोच रस्ते, छोट्या जलवाहिन्यांवरील टॅपिंग आणि छोट्या खर्चाची कामे यासंदर्भात आयुक्तांकडे नुकतीच एक बैठक झाली आहे. छोट्या स्वरूपाची जवळपास १५० कोटी रुपये खर्चाच्या कामाच्या फाइलवर आयुक्तांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्याला कारण महापालिका आर्थिक अडचणीत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील मंगळवारी पुन्हा आयुक्तांसोबत चर्चा करून या फाइलचा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन सभापती दामले यांनी नगरसेवक पाटील व महिलांच्या शिष्टमंडळास दिले.
>१५ दिवस कोरडे
कल्याण पूर्वेतील कैलासनगर परिसरातील नागरिकांना १५ दिवस पाणीपुरवठाच केला जात नाही. तेथे विजेची समस्या असल्याने पुरवठा केला जात नसल्याचे कारण सांगितले जाते आहे, असा मुद्दा भाजपा सदस्य मनोज राय यांनी उपस्थित केला.
त्यावर मात करण्यासाठी जनरेटर खरेदी करावेत. त्यामुळे विजेची समस्या उद्भवल्यास पाणीटंचाई होणार नाही. पाणीपुरवठा करणे जनरेटरमुळे शक्य होईल.
जनरेटर खरेदीची तरतूद यंदाच्या आर्थिक संकल्पात केली जाणार असल्याचे आश्वासन स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांनी दिले आहे.