रिक्षांच्या परमिटची ५० हजारांना विक्री?

आधीच कल्याण-डोंबिवलीत अनधिकृत रिक्षा असताना आणि त्या शोधून नष्ट करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असताना नव्याने दिल्या जाणाऱ्या रिक्षांच्या परमीटच्या

- अनिकेत घमंडी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : आधीच कल्याण-डोंबिवलीत अनधिकृत रिक्षा असताना आणि त्या शोधून नष्ट करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असताना नव्याने दिल्या जाणाऱ्या रिक्षांच्या परमीटच्या नावेही कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक आरोप मनसे आणि भाजपाच्या नेत्यांनी केला आहे. ही प्रक्रिया आॅनलाइन असतानाही जवळपास सहा हजार फॉर्म वाटण्यात आले असून त्यातील प्रत्येक परमीटमागे जवळपास ५० हजार रूपये वसूल केल्याची खळबळजनक माहिती त्यांनी उघड केली आहे.
‘मागणीनुसार परमीट’ या आरटीओच्या नव्या धोरणानुसार दिल्या जाणाऱ्या परवान्यात फी व्यतिरिक्त जादा पैसे आकारले आहेत. प्रक्रिया आॅनलाइन असतानाही त्यातील अनेकांच्या रकमेचे डीडी वेगळ््याच व्यक्तींनी स्वीकारले आहेत. पर्सपर फॉर्म भरून घेतले आहेत. त्यामुळे यात भ्रष्टाचार झाला असून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मनस्ोने केली आहे; तर सत्ताधारी भाजपाच्या डोंबिवली रिक्षा चालक-मालक युनियननेही शहरभर या भ्रष्टाचाराची होर्डिग्ज लावत या प्रकाराचा निषेध केला आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आरटीओचा सावळागोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. ‘लोकमत’च्या ‘हॅलो ठाणे’मध्ये कल्याण परिवहन क्षेत्रात साडेपाच हजार रिक्षा कोंडी करणार असल्याचे वृत्त गेल्या मंगळवारी प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम यांनी आधीच शहरभर होत असलेल्या कोंडीचा संदर्भ देत कल्याण-डोंबिवली परिसरात एवढे परमिट देऊ नका, असे सुचवले होते. त्यातच कल्याण आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात गैरसोयी आहेत. शेड नाही, स्वच्छतागृहाचा अभाव, दलालांचा सुळसुळाट यामुळे सामान्य नागरिक हैराण आहेत, असे सांगत यावर चर्चा करण्यासाठी कदम यांनी आरटीओ अधिकारी संजय ससाणे यांना भेटून मनसेतर्फे निवेदन देणार आहेत. या विषयावर प्रसंगी न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोवर या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होत नाही तोवर परमीटचे वाटप करू नये, असा पवित्रा मनसेने घेतला आहे.

दलालांनी उघड केले धंद्याचे गणित
भाजपच्या डोंबिवली रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे खजिनदार दत्ता माळेकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितल, परमिटसंदर्भात वेगवेगळे दलाल काम करत आहेत. कोणी ५० हजार, तर कोणी ४० हजारांचे डीडी गोळा करत आहेत. दलालांनी दिलेल्या माहितीनुसार परमिटची फाइल तीन अधिकाऱ्यांकडे फिरते. एक नंबरच्या अधिकाऱ्याकडे फाइल जाताना पाच हजार, दोन नंबरकडे चार हजार, तर तीन नंबरकडे तीन हजार असा रेट आहे. तसेच इरादा पत्रक देणारा दोन हजार रूपये घेतो. हे पैसे घेण्यासाठी खासगी पीए ठेवले आहेत.
परमिट आॅनलाइन दिले जाणार असताना कल्याण आरटीओने आधीच नोंदी कशा केल्या? त्यांच्याकडून रिक्षेच्या परमिटचे १५ हजार ५०० रुपये कसे आकारले? आणि टॅक्सीसाठी २५ हजार ५०० रुपये कसे घेतले? शिवाय काही दलालांनी त्यांच्या ओळखीच्यांच्या नावावर पन्नासहून अधिक परमिट कसे काय घेतले, असे प्रश्न कदम यांनी विचारले आहेत.
भूमिपुत्रांना ही सुविधा आधी मिळायला हवी. परप्रांतियांना नको, असे धोरण असतांनाही आरटीओमध्ये या सुविधेसाठी अर्ज केलेल्यांची नावे बघितल्यास अधिकाधिक परप्रांतीयच त्यात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा गौप्यस्फोटही कदम यांनी केला. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी याची नोंद या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी आणि नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

आधी पार्किंगची व्यवस्था करा
‘लोकमत’ने या विषयावर जनजागृती केल्याबद्दल कदम, माळेकर यांनी समाधान व्यक्त केले. सध्या जी वाहने आहेत त्यांना अधिकृत स्टँड द्या. नव्याने येणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न सोडवा आणि मगच वाहने रस्त्यावर उतरवा, अशी भूमिका मनसे आणि भाजपाने घेतली आहे. दलालांमुळे भ्रष्टाचार झाला असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली.

रिक्षेच्या परमिटसाठी जे सहा हजारांहून अधिक अर्ज आले आहेत, त्यासाठी १५ हजार ५०० आणि टॅक्सीसाठी २५ हजार ५०० रुपये अशी अधिकृत रक्कम आकारली आहे. त्याखेरीज नागरिकांना काही समस्या असेल, तर त्यांनी तातडीने माझ्याशी संपर्क साधावा. - संजय ससाणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, कल्याण उपप्रादेशिक परिवहन.