राव यांचे निलंबन रद्द; अधिकार नसल्याचा ठपका

तुकाराम मुंढे, रामास्वामी एन. यांना दणका

- नारायण जाधव

ठाणे : नवी मुंबई महापालिकेच्या सह शहर अभियंतापदावरील अधिकाऱ्यास निलंबित करण्याचा आयुक्तांना अधिकार नसल्याचे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने जी. व्ही. राव यांचे निलंबन शुक्रवारी रद्द केले आहे. राव यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेणारे तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे व सध्याचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांना दणका असल्याचे बोलले जात आहे.

हाताखालील कर्मचाºयांना शिवीगाळ आणि निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवून नवी मुंबई महापालिकेतील सह शहर अभियंता जी. व्ही. राव यांची सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्यांना निलंबित करण्याचा ठराव आणला होता. मात्र, चौकशीसाठी मान्यता घेतली नाही, असे सांगून सर्वसाधारण सभेने तो फेटाळला होता. नंतर हा ठराव विखंडित करण्यासाठी मुंढे यांनी तो नगरविकास विभागाकडे पाठविला होता. तो नगरविकासने विखंडित केल्यानंतर विद्यमान आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी राव यांच्या निलंबनावर शिक्कामोर्तब केले होते.

राव यांच्याकडे विद्युत विभागाचा कार्यभार आहे. विद्युत विभागाकडून एका गावातील उच्चदाबाच्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याची एक ११ कोटींची निविदा वाढवून त्यांनी २११ कोटींची करून संपूर्ण शहरातील उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम काढल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तसेच त्यांनी हाताखालील कर्मचाºयांना शिवीगाळ केल्याचा आरोपही ठेवला होता. मात्र, दहा वर्षांनंतर हा आरोप कसा करू शकतात, असे सांगून नंतर आलेले आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राव यांच्यावरील आरोप फेटाळले होते. तर सर्वसाधारण सभेने मुंढे यांनी आणलेला राव यांच्या निलंबनाचा ठराव फेटाळल्याने तो मुंढे यांनी विखंडित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविला होता. नगरविकास खात्याने ठराव विखंडित केल्यानंतर राव यांना निलंबनावर रामास्वामी यांनी शिक्कामोर्तब केले. या प्रशासकीय दादागिरीविरोधात राव यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.