निराधार महिलांच्या अर्थसाहाय्यात लवकरच वाढ

३० ते १०० टक्के वाढ प्रस्तावित: महासभेसमोर येणार प्रस्ताव

मीरा राड / भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर शहरांतील विधवा व घटस्फोटित महिलांना त्यांच्या मुलींच्या विवाहासह मुलांच्या शिक्षणासाठी पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्यात सुमारे ३० ते १०० टक्क्यांची भरीव वाढ होणार असून तसा प्रस्ताव १९ जानेवारीच्या महासभेत मांडला जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत या अर्थसाहाय्यात दुसºयांदा वाढ करण्यात येत आहे.

महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असली, तरी महासभेच्या मंजुरीनंतरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महिला व बालकल्याण समितीने सुरुवातीला निराधार महिलांना त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी १२ हजार रुपये, मुलांच्या पहिली ते पाचवीच्या शिक्षणासाठी तीन हजार रुपये, सहावी ते आठवीसाठी चार हजार रुपये, नववी ते बारावीसाठी सहा हजार रुपये व बारावी ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी आठ हजार रुपये वार्षिक अर्थसाहाय्य देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.

त्यावर महासभेने शिक्कामोर्तबही केले होते. मात्र, वाढती महागाई पाहता ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी समितीच्या बैठकीत त्यावेळच्या अर्थसाहाय्यात सुमारे २५ ते ६५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, मुलींच्या विवाहासाठी १२ हून १७ हजार रुपये आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी इयत्तानिहाय प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे वाढीव अर्थसाहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याला २९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महासभेत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर, पुन्हा महागाईचे कारण पुढे करून अर्थसाहाय्यात वाढ करण्याची शिफारस महिला व बालकल्याण समितीने १९ जानेवारीच्या महासभेकडे केली आहे. त्यात सध्या मिळणाºया अर्थसाहाय्यात ३० ते १०० टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसा ठरावच ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात निराधार महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी १७ हून २१ हजार रुपये, मुलांच्या शिक्षणासाठी इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी पाचऐवजी सात हजार रुपये, सहावी ते आठवीसाठी सहाऐवजी १० हजार रुपये, नववी ते बारावीसाठी आठऐवजी १२ हजार रुपये, बारावीनंतर पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी १० ऐवजी १५ हजार रुपये वाढीव अर्थसाहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

समितीचा हा ठराव येत्या १९ जानेवारीच्या महासभेत अंतिम मान्यतेसाठी मांडला जाणार आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यास पूर्वीप्रमाणेच आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्यांना पालिकेकडे जमा करावी लागणार आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर होते आहे वाढ; पुन्हा चुनावी जुमला?
समितीच्या बैठकीत मंजूर होणाºया ठरावांच्या अंमलबजावणीसाठी त्याला आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळावी, याकरिता तो महासभेपुढे सादर केला जातो. यात वेळेचा मोठा अपव्यय होत असल्याने योजना प्रभावीपणे राबवता येत नाही.
त्यामुळेच या वाढीव अर्थसाहाय्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेत सादर केला जाणार आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपा अर्थसाहाय्यात वाढ करत असून तो केवळ निवडणुकीचाच जुमला ठरणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
परिणामी, समितीच्या बैठकीतील निर्णयाला महत्त्व ठरत नसल्याने महाराष्टÑ महापालिका अधिनियमांतर्गत समितीला सर्व प्रस्तावांसह आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, असा ठराव ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. तो २९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महासभेत सादर केला असता त्याला अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही.