कलेक्टर लॅण्डवरील पुनर्विकासातील घरांचे दर घटणार

वेगवेगळ््या पालिकांच्या हद्दीत असलेल्या जिल्हाधिका-यांच्या ताब्यातील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागांच्या (कलेक्टर लँड) अधिमूल्यात (प्रीमियम) सरकारने मोठी घट केल्याने तेथे होणा-या पुनर्विकासातील घरांचे दर लक्षणीयरित्या घटण्याची चिन्हे आहेत.

ठाणे : वेगवेगळ््या पालिकांच्या हद्दीत असलेल्या जिल्हाधिका-यांच्या ताब्यातील भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागांच्या (कलेक्टर लँड) अधिमूल्यात (प्रीमियम) सरकारने मोठी घट केल्याने तेथे होणा-या पुनर्विकासातील घरांचे दर लक्षणीयरित्या घटण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई वगळता राज्यात तो रेडीरेकनरच्या पाच टक्के एवढाच आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने पुनर्विकासातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
हे दर भरमसाठ असल्याने जिल्हाधिकाºयांना नजराणा भरून होणाºया पुनर्विकासातील घरांचे दर परवडत नव्हते. त्यामुळे हे दर घटवण्याची मागणी सतत होत होती. आता मुंबईत हे दर रेडीरेकनरच्या दहा टक्के होतील. म्हणजे एखाद्या प्लॉटचा रेडीरेकनरनुसार दर जर एक कोटी असेल तर यापुढे बिल्डरला त्यावर दहा लाखांचा प्रीमियम द्यावा लागेल. ठाणे जिल्ह्यासह राज्यात हा दर निवासी, औद्योगिक आणि व्यापारी बांधकामांसाठी आता पाच टक्के होणार आहे. धर्मादाय आणि शैक्षणिक कामासाठी हा दर अडीच टक्के असेल.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारतींना होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात वेगवेगळ््या महापालिका-नगरपालिकांच्या क्षेत्रात अशा जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण बांकाम खर्च, परवानग्यांचे शुल्क, नजराणा यांचा एकत्र विचार केल्यास त्यांचा पुनर्विकास परवडत नव्हता. मात्र मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे पुनर्विकास आवाक्यात येईल. कलेक्टर लॅन्डवर वसलेल्या झोपडपट्यांनाही याचा फायदा मिळेल. दर आवाक्यात आल्याने त्यांचा पुनर्विकास मार्गी लागेल. शिवाय एकाचवेळी एकापेक्षा अधिक भूखंड एकत्र करून किंवा क्लस्टर पद्धतीने होणाºया विकासालाही याचा फायदा होणार आहे.

सुधारित आदेशाची प्रतीक्षा : डोंबिवली : ठाण्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी कल्याण-डोंबिवलीतील शेकडो रहिवाशांना शर्तभंगाच्या नोटिसा बजावण्ल्या होत्या. त्याबाबत रहिवाशांच्या संतप्त भावना ‘लोकमत’ने मांडल्या होत्या. सध्या ६२ टक्के शर्तभंगाच्या नोटिसांमुळे ज्येष्ठांसह हजारो रहिवाशांवर टांगती तलवार होती. राज्य सरकारच्या सुधारित नियमानुसार प्रीमियम नेमका किती कमी झाला आहे, याबद्दल अजून संभ्रम आहे. कल्याणचे तहसीलदार अमित सानप यांनीही या अध्यादेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले. सुधारित अध्यादेश पुढील तीन-चार दिवसात प्रत्यक्ष मिळेल. त्यानंतर त्यावर भाष्य करता येईल, असे ते म्हणाले.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नोव्हेंबरमध्ये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी ती प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले आणि शर्तभंग-नजराणा याबाबत सवलत देण्यासंदर्भात महसूल सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव याांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने त्याबाबत निर्णय घेतला.

परतावा मिळणार का? : राज्य शासनाने सुधारित अध्यादेश काढल्याचे समजले. परंतु त्याची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यावर नेमकी काय तरतूद केली आहे, हे स्पष्ट होईल. पण जर राज्य सरकारने प्रीमियम कमी केला असेल; तर मग आतापर्यंत भरलेल्यांच्या शर्तभंगाच्या रकमेचे काय हा देखील मुद्दा उपस्थित होतो. त्यांना सुधारित नियमानुसार भरलेल्या रकमेचा परतावा मिळणार का, हे पाहावे लागेल.
- कौस्तुभ गोखले, अभ्यासक