अपात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा छाननी करा

बीएसयूपी योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीला मान्यता देतानाच जे अपात्र ठरले आहेत, त्यांच्या

कल्याण : बीएसयूपी योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीला मान्यता देतानाच जे अपात्र ठरले आहेत, त्यांच्या अर्जाची छाननी करून पुन्हा त्यांना संधी द्या, असे आदेश महासभेने केडीएमसी प्रशासनाला दिले. पात्र ठरलेल्या काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोपावर चौकशी करून योग्य ती कारवाई करा, अशा सूचनाही या वेळी देण्यात आल्या.
कल्याण पश्चिमेतील साठेनगर, डोंबिवली पूर्वेतील आणि कल्याण पश्चिमेतील इंदिरानगरमध्ये उभारलेल्या बीएसयूपी प्रकल्पांतर्गत पात्र आणि अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीला महासभेची मान्यता घेण्यासाठी सोमवारी प्रशासनाने तीन प्रस्ताव सादर केले होते. या वेळी साठेनगर (आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड) परिसरातील ४८ लाभार्थ्यांमधून पुनर्वसन समितीने पात्र ठरवलेल्या २१ लाभार्थ्यांच्या यादीस व २७ अपात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस मंजुरी देणे, कल्याण पश्चिमेतील इंदिरानगर भागातील सेक्टर ‘ए’मधील १०३ लाभार्थ्यांमधून पुनर्वसन समितीने पात्र ठरवलेल्या ३२ लाभार्थ्यांच्या यादीस व ७१ अपात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस तसेच सेक्टर ‘बी’ मधील १२१ लाभार्थ्यांमधून ४५ जणांच्या लाभार्थ्यांच्या यादीस व ७६ अपात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस मान्यता देणे, त्याचबरोबर डोंबिवली पूर्वेकडील इंदिरानगर परिसरातील ४८ पात्र तर १०६ अपात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस मंजुरी देणे, आदी प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर दाखल केले होते. या प्रस्तावांवर एकत्रित झालेल्या चर्चेत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा संधी द्या असाच सूर नगरसेवकांनी आळवला. बहुतांश अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कागदपत्रांची पुर्नछाननी करा, काहींना तांत्रिक कारणांमुळे वेळेवर कागदपत्रे सादर करता आलेली नाहीत, याकडेही नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. समंत्रकाकडून मिळालेल्या याद्यांनुसारच छाननी केल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी दिले. (प्रतिनिधी)

लाभार्थ्यांनी सादर केली बोगस कागदपत्रे
डोंबिवली इंदिरानगर भागातील काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप भाजपाचे नगरसेवक नीलेश म्हात्रे यांनी केला. रेशनिंग कार्ड तसेच घराचा करारनामा संदर्भातील खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर त्यांचे पुरावे बोगस ठरले तर त्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त घरत यांनी सांगितले.
ज्या पात्र लाभार्थ्यांबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत त्यांची चौकशी करून उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस मान्यता देत असल्याचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्वसनापासून अद्यापही वंचित
गोविंदवाडी बायपाससाठी २००२ मध्ये सर्वेक्षण झाले होते. परंतु, या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या काहीजणांचे अद्यापपर्यंत पुनर्वसन झाले नसल्याकडे नगरसेवक कासिफ तानकी यांनी लक्ष वेधले. याबाबत इत्यंभूत माहिती घेऊन पुढच्या महासभेत ती ठेवा, असे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले.