थकबाकीमाफी कागदावरच, मात्र नोटिसांबाबत तत्परता

मोहिली, आंबिवलीत दीड कोटींची थकबाकी

कल्याण : मोहिली व आंबिवलीतील मालमत्ताधारकांना केडीएमसी प्रशासनाने मालमत्ता व पाणीबिलाच्या थकबाकीवसुलीसाठी जप्तीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. या दोन्ही गावांतील थकबाकीदारांकडून महापालिकेस दीड कोटी रुपये येणे बाकी आहे.

दरम्यान, या दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांची मालमत्ता व पाणीबिलाची थकबाकी माफ करण्याचा ठराव दोनदा महासभेत मंजूर झाला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने केलेली नाही. या ठरावाची अंमलबजावणी करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

मोहिली व आंबिवली संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सुरेश पाटील, कार्याध्यक्ष शिवाजी गोंधळी, सदस्य मधुकर म्हात्रे, हेमंत पाटील यांनी सोमवारी महापालिका मुख्यालयात धाव घेतली. ते म्हणाले, ‘महापालिकेविरोधात आंबिवली, मोहिली, बल्याणी व उंभार्लीचा संघर्ष होता. मात्र, त्यातून बल्याणी आणि उंभार्ली ही गावे बाहेर पडली. मोहिली व आंबिवली या गावांचा संघर्ष कायम राहिला. त्यामुळे या गावांना सोयीसुविधा पुरविल्या गेल्या नाहीत.

परिणामी, तेथील मतदारांनी २००२ ते २०१४ दरम्यान झालेल्या विविध निवडणुकांतील मतदानावर बहिष्कार टाकला. मात्र, २०१५ च्या महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेना नेत्यांनी ग्रामस्थांना निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नका. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे मतदारांनी बहिष्कार मागे घेतला. परंतु, २०१५ पासून लागू केलेल्या मालमत्ता व पाणीपट्टीकराचा बोजा वाढला आहे. मोहिली व आंबिवलीतील थकबाकीदारांकडून महापालिकेला दीड कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने थकबाकीदारांना कर भरा, अन्यथा मालमत्ताजप्तीची कारवाई केली जाईल, अशा नोटिसा पाठविल्या आहेत. २०१९-२० या चालू वर्षातील मालमत्ताकर व पाणीपट्टी भरण्यास नोटीसधारक तयार आहेत.’

२०१६ मध्ये महासभेत नगरसेवक गोरख जाधव यांच्या प्रस्तावानुसार २७ गावांतील विकासासाठी महापालिकेने अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद करावी. थकीत पाणी व मालमत्ताकर माफ करावा, असा ठराव झाला होता. त्यानंतर पुन्हा २०१८ मध्ये जाधव यांनी २०१६ च्या ठरावाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी २०१८ मध्ये थकीत मालमत्ता व पाणीपट्टी माफ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा ठराव केला. जाधव यांच्या ठरावाच्या अनुषंगाने उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी मांडा परिसरातील, मनसेच्या नगरसेविका तृप्ती भोईर यांनी चिकणघर येथील आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका नमिता पाटील यांनी आंबिवली व मोहिलीतील मालमत्ता व पाणीपट्टी २००२ ते २०१५ कालावधीतील माफ करण्याची उपसूचना दिली होती.

सरकारकडे स्मरणपत्र पाठवायचे कोणी?
उपसूचनेसह केलेला दुसऱ्या वेळेचा ठराव महापालिकेच्या दफ्तरी धूळखात पडून आहे. प्रशासनाने तो पुढे पाठविला तर सरकारकडून त्यावर कोणतेच उत्तर अद्याप प्राप्त झालेले नसल्यास त्याविषयीचे स्मरणपत्र सरकारदरबारी कोणी पाठवायचे, असा सवाल उपरोक्त सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.