रेडी रेकनरचा दिलासा, पण टीडीआर धोरणही हवे

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या रेडी रेकनर दरात फारशी वाढ नसल्याचा ठाणे जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल आणि या क्षेत्रातील मंदीवर हा माफक उतारा ठरेल

कल्याण : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या रेडी रेकनर दरात फारशी वाढ नसल्याचा ठाणे जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल आणि या क्षेत्रातील मंदीवर हा माफक उतारा ठरेल, अशी भावना बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, राज्य सरकारचे नवे टीडीआर धोरण लवकर अमलात यायला हवे. अनधिकृत-धोकादायक इमारतींना दिलेल्या दिलाशाच्या घोषणा लवकरच प्रत्यक्षात याव्या, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरवर्षी १० ते १५ टक्के रेडी रेकनरचे दर राज्य सरकार वाढवते. यंदा मात्र सरासरी सात टक्के वाढ आहे. गृहबांधणी क्षेत्रातील मंदी पाहता राज्य सरकारने हे दर तीन महिने उशिरा वाढवले आहेत. कोकण विभागीय आणि एमएमआर रिजनसाठी करण्यात आलेली ही वाढ मर्यादित आहे. त्यामुळे त्याचे बिल्डरांनी स्वागतच केल्याची माहिती ‘एमसीएचआय’च्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य राजू जाधव यांनी दिली.
कल्याण-डोंबिवलीत हा दर पाच टक्के वाढला आहे. मुळात कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात घनकचरा प्रकल्पांच्या दिरंगाईमुळे उच्च न्यायालयाने नव्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कल्याण-डोंबिवलीतील बिल्डरांचे नवे प्रकल्प मंजूर झालेले नाहीत. तेथील बिल्डर आधीच अडचणीत आले आहे. त्यातच रेडी रेकनरची दरवाढ १० ते १५ टक्के झाली असती तर त्याचा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसला असता. कोकण विभागातील पाच जिल्हे ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर, रत्नागिरी यांच्यासह एमएमआरडीएच्या मुंबई, ठाणे, रायगड परिसरात रेडी रेकनरचा दर फारसा वाढलेला नाही. त्यामुळे घर खरेदी केल्यावर ग्राहकाला स्टॅम्प ड्युटीही कमी भरावी लागेल. राज्य सरकारने नुकतेच टीडीआरचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी महापालिकेकडून होत नाही. ती झाल्यास घरे स्वस्त होऊ शकतात. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी कमी होण्यास त्यामुळे थोडीफार मदत होईल, असे बिल्डरांचे म्हणणे आहे.
डोंबिवलीतील बांधकाम व्यावसायिक राहुल दामले यांनी सांगितले, भाजपा सरकारने बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचे भान ठेवून दरवर्षीप्रमाणे रेडी रेकनरचे दर लागू न करता त्यात मर्यादित स्वरूपात दरवाढ केली आहे. तसेच वेगवेगळ्या शहरांची वेगवेगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता तेथील वाढही वेगवेगळी आहे. घरबांंधणी आणि जमीन विक्री क्षेत्रात मंदी सुरू आहे. रेडी रेकनरचा दर कमी झाला असला तरी घरे फार स्वस्त होणार नाहीत. प्रतिचौरस फुटामागे ५०० रुपयांनी दर कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रेडी रेकनरचे दर वाढले नसले, तरी बांधकाम क्षेत्रातील मंदी कमी होईल, असे नाही. आधीच महापालिका क्षेत्रात नव्या बांधकामांवर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात अशीही मंदीच आहे.