भरती, बढती नियम लालफितीत

ठाणे महापालिकेने २०१० मध्ये ठराव करून कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भरती, बढतीसंदर्भातील नियमावली २०११ मध्ये शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवली होती

ठाणे : ठाणे महापालिकेने २०१० मध्ये ठराव करून कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची भरती, बढतीसंदर्भातील नियमावली २०११ मध्ये शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवली होती. परंतु, तिला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे पालिकेत अद्यापही २०८५ पदे भरलेली नाहीत. यामुळे पालिकेतील अनेक सहायक आयुक्त, उपायुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर चार ते पाच विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार पडला आहे. यामुळे नागरिकांच्या कामांनादेखील त्यांना पुरेसा वेळ देता येत नसल्याचेही दिसून येत आहे. याचसंदर्भात ठाण्यातील दक्ष नागरिकाने न्यायालयात धाव घेतली असून त्याच्या सुनावणीत महापालिकेला चार आठवड्यांत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाणे महापालिकेने २०१० मध्ये ठराव क्रमांक १७३ अन्वये मंजूर केलेली कर्मचारी, अधिकारी यांची भरती, बढती नियमावली २०११ मध्ये शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. परंतु, तिला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याची माहिती आता माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून समोर आली आहे. दरम्यान, पालिकेने स्थापित केलेल्या विभागीय बढती समितीने काही पदे थेट भरतीने, तर काही बढतीने भरली. ही पदे थेट भरताना अथवा बढतीने भरताना काही प्रशासकीय कर्मचारी व तांत्रिक विभागातील अधिकारी, अभियंत्यांना प्रारूप भरती, बढतीचे निकष शिथिल करून बदली देण्यात आली. त्यामुळे जे कर्मचारी, अधिकारी सहायक आयुक्त, खातेप्रमुख, उपखातेप्रमुख बढतीपासून अनेक वर्षे वंचित राहिले आहेत.
दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा अधिक पदांचा पदभार सोपवण्यात आला आहे. शासनाच्या २७ डिसेंबर २०११ च्या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी अतिरिक्त पदाचा पदभार सुरू ठेवायचा असेल, तर अशा प्रकरणी दोन वर्षांचा कालावधी संपण्यापूर्वी शासनाची पूर्वानुमती घेणे आवश्यक आहे. तसेच पूर्वानुमती न घेता अतिरिक्त कार्यभाराची व्यवस्था दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी चालू ठेवण्यास कार्योत्तर मंजुरीचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत. तसेच वरील तरतुदींचे पालन न करता दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ अतिरिक्त पदाचा कार्यभार चालू ठेवणाऱ्या व त्यासाठी विशेष वेतन मंजूर करणाऱ्या प्रमुख अधिकाऱ्यांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.