धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रेंगाळलेलाच

मीरा-भार्इंदर पालिका क्षेत्रात शेकडो इमारती धोकादायक अवस्थेत असून त्यातील काही पडल्या, तर काही जमीनदोस्त करण्यात आल्या. परंतु, त्यांचा पुनर्विकास राजकीय साठमाºयांमध्ये अडकल्याने शेकडो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

राजू काळे
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर पालिका क्षेत्रात शेकडो इमारती धोकादायक अवस्थेत असून त्यातील काही पडल्या, तर काही जमीनदोस्त करण्यात आल्या. परंतु, त्यांचा पुनर्विकास राजकीय साठमाºयांमध्ये अडकल्याने शेकडो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न २०१२ मधील ‘लता अपार्टमेंट’ या इमारतीच्या दुर्घटनेमुळे चव्हाट्यावर आला. त्या वेळी धोकादायक इमारती त्वरित रिकाम्या करण्याची जोरदार मोहीम पालिकेने सुरू केली. केवळ नोटिसा पाठवून कारवाईचा बडगा प्रशासनाकडून उगारला गेला. पालिकेच्या नोटिसांना इमारतींमधील रहिवाशांनी भीक न घालता जीव मुठीत धरून धोकादायक अवस्थेतील इमारतींमध्येच वास्तव्य केले. यापूर्वी अशा इमारतींना पालिका दुरुस्तीच्या परवानग्या देऊन त्यांची तात्पुरती देखभाल करत होती. परंतु, २०१२ मधील त्या दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनात अतिरिक्त एफएसआयचा अडसर ठरू लागला. ३० ते ४० वर्षांपूर्वी इमारती बांधताना विकासकांनी मंजूर एफएसआयसह बेकायदा अतिरिक्त एफएसआयचा वापर केला आहे. त्यामुळे धोकादायक ठरलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता अतिरिक्त एफएसआयच शिल्लक नसल्याने विकासकांना त्यामध्ये रस नाही. परिणामी, पुनर्विकास न झालेल्या अनेक इमारती जमीनदोस्त केल्या गेल्या. तत्पूर्वी या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी २००९-१० मध्ये प्रशासनाने शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळी वापरण्यात आलेला एफएसआय अधिक १ एफएसआयचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. परंतु, तो राज्य सरकारने अद्यापही मंजूर केलेला नाही. यानंतर, धोकादायक इमारतींकरिता सामूहिक विकास योजना सरकारने जाहीर केली. एकापेक्षा अधिक धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची ही योजना अत्यंत क्लिष्ट व तांत्रिक अडचणीची ठरू लागल्याने बहुतांश खाजगी विकासकांनी ती अमान्य केली आहे. शहरातील शेकडो इमारतींमधील रहिवासी पुनर्विकासाच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले असतानाच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोकादायक इमारतींची वयोमर्यादा ३० ते ३५ वर्षांवरून कमी करून २५ वर्षे केली. परंतु, एफएसआयच शिल्लक नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास न आल्याने केवळ धोकादायक इमारतींचे वय कमी करण्याचे दाखवण्यात आलेले गाजर कितपत प्रभावी ठरणार, हे येत्या पालिका निवडणुकीतील मतदानावरच निर्भर राहणार आहे. शहरात सध्या पालिका निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने आश्वासनांची खैरात सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. मात्र, त्यात इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त एफएसआय दिल्याखेरीज प्रश्न सुटणार नाही. तसेच ३० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या व धोकादायक अवस्थेतील काही इमारती तिवर क्षेत्रात बांधल्याचे २००० मधील पर्यावरणवादी आराखड्यात स्पष्ट झाल्याने त्यांचा विकास तर अशक्यप्राय झाला आहे. अलीकडेच राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातही तिवर क्षेत्रातील बांधकामांचा विचार करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.

तिवर क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास पर्यावरण विभागाच्या परवानगीने होणार नसल्याने त्यातील रहिवासी छप्पर जाणार, या भीतीने हवालदिल झाले आहेत. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना एमएमआरडीएच्या घरकुल योजनेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजूर केला. सहाशेहून अधिक घरे मिळाली असली, तरी बहुतांश घरात ‘बीएसयूपी’तील लाभार्थी राहत आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतीतील रहिवासी वाºयावर आहेत.