धोकादायक इमारतींचा ठाण्यात पुनर्विकास रखडला; आयुक्तांनी ठोस निर्णय घ्यावा

रहिवाशांचे जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य

ठाणे : ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून लाखो रहिवासी ठोस निर्णयाअभावी जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करीत आहेत. ऐन पावसाळ्यात एखादी दुर्घटना घडल्यास रहिवाशांना जीवित आणि वित्तहानीला सामोरे जावे लागते. टीडीआरचा फायदाही इमारतींना होण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. या संपूर्ण प्रकरणात पुनर्विकासाची प्रक्रिया तातडीने करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी ठोस निर्णय घेऊन लाखो ठाणेकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे.

ठाण्याचे भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पालिका आयुक्त विपिन शर्मा यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, इमारत धोकादायक आहे किंवा नाही याचा निर्णय घेणाऱ्या समितीची नोव्हेंबर २०१९ पासून बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे इमारतींना धोकादायक घोषित करण्यातही दिरंगाई होत आहे. ठाणे शहरात बºयाच ठिकाणी नऊ मीटरपेक्षा कमी रुं दीचे रस्ते असल्याने महापालिकेने ठराव केला. या ठरावाद्वारे पुनर्विकास अडू नये म्हणून मार्च २०२० मध्ये हे रस्ते नऊ मीटरचे दर्शवून विकास योजना रस्ता म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी हा ठराव शासनाकडे पाठविला आहे.

आयुक्तांनी याबाबत पाठपुरावा करावा तसेच पुणे महानगरपालिकेप्रमाणे ठाण्यातही नऊ मीटरपेक्षा अरुंद रस्त्यांवर आवश्यक क्षेत्राचे पालिकेला हस्तांतर केल्यावर टीडीआरचा फायदा इमारतींना होण्यासाठी प्रयत्न करावा. महापालिकेने २९ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीनंतर अनेक इमारतींमधील रहिवाशांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, इमारत धोकादायक घोषित करणाºया समितीची गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये बैठकच न झाल्यामुळे यातील इमारतींची घोषणा करण्यात दिरंगाई होते. त्यामुळे धोकादायक इमारतींना जे प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र मिळते, तेही मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. पर्यायाने पुनर्विकासही रखडतो आणि रहिवासी इमारत रिकामी करण्यास नकार देतात. हे रहिवासीही अशा इमारतींमध्ये नाइलाजाने राहतात. त्यामुळेच आयुक्तांनी निर्णय घेऊन धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावून रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केळकर यांनी केली आहे.

ठाण्यातील ४४ इमारतींवर होणार कारवाई

च्ऐन पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना होऊ नये, यासाठी ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. सध्या ७९ पैकी ३५ अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारती रिक्त केल्या असून ४४ इमारतींवर काही दिवसांमध्ये कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

च्यंदा सर्वेक्षणामध्ये ठामपाच्या क्षेत्रातील नऊ प्रभाग समित्यांमधील सुमारे चार हजार ३०० धोकादायक इमारतींची यादी आहे. त्यामध्ये अतिधोकादायक ७९ इमारतींचा समावेश आहे. त्यापैकी ३५ इमारती रिक्त केल्या आहेत. उर्वरित इमारतीही रिक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.