पुनर्विकास आराखड्याने क्लस्टर लांबणार

क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठवल्याने मुख्यमंत्र्यांनीदेखील आता ठाण्यासाठी अखेर ४ एफएसआयला मंजुरी दिली आहे.

अजित मांडके ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठवल्याने मुख्यमंत्र्यांनीदेखील आता ठाण्यासाठी अखेर ४ एफएसआयला मंजुरी दिली आहे. या वाढीव एफएसआयचा झोपडपट्टी विभागाला अधिक फायदा होणार असला, तरी काही जुन्या योजना बंद कराव्या लागणार आहेत. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनादेखील काहीशी रखडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
असे असले तरी आता पालिकेला पुन्हा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अर्बन रिन्युअल प्लान अर्थात शहर पुनर्विकास आराखडा तयार करून त्यावर हरकती व सूचना मागवून शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
यासाठी मोठा कालावधी जाणार असून, कोर्टकचेरी झाल्यास तो आणखी लांबणार आहे. यामुळे क्लस्टरच्या चार एफएसआयचे स्वप्न मृगजळ ठरण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंट मंजूर केल्याची घोषणा केल्यानंतर उच्च न्यायालयानेदेखील त्याला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. त्यानंतर, आता ठाण्यासाठी एक, दीड, अडीच आणि चार एफएसआय मिळावा म्हणून मागील काही महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू होता. तो मंजूर झाल्याने ठाण्याचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. चार एफएसआय ही चांगली बाब असली तरी त्यात काही अडचणीदेखील असणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
ही योजना राबवताना नेमक्या किती इमारती बांधता येतील, त्या कशा बांधाव्यात, याची ब्ल्यू प्रिंट पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
नव्वदच्या दशकात पालिकेने शहरविकास आराखडा मंजूर केल्यानंतर हे शहर वेगाने विकसित झाले. शहरीकरणाच्या रेट्यात पूर्वीच्या सोयीसुविधा कोलमडल्या. शहरात क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रथम विकास आराखड्यात नवीन नियमांना मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
सुधारित विकास आराखड्याचा ठराव मंजूर करावा लागेल. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार कलम ३७ नुसार पालिकेला या योजनेच्या नियमासह विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी लागेल. त्यानंतर, ते सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवून क्लस्टरची सीमानिश्चिती करावी लागणार आहे.
गेली १० वर्षे मोठ्या मेहनतीने मार्गी लावलेल्या बीएसयूपी, राजीव आवास, एसआरडी, एसआरएसारख्या सर्वच घरबांधणी योजना एका फटक्यात बारगळणार असल्याचे दिसत आहे.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे अंतिम धोरण आणि आराखडा अद्याप यायचा बाकी असला तरी मूळ ठाण्यातल्या मालकीच्या जमिनी आणि अतिक्र मणे तसेच विविध शासकीय जमिनींवरचे निर्बंध यातून फाइल सहीसलामत मंजूर होताना कोर्टाला प्रदक्षिणा अटळ असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.