ठामपाला दिलासा देण्यास नकार - उच्च न्यायालय

ठाणे महापालिकेला खासगी भूखंडावर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास स्थानिक न्यायालयाने केलेली मनाई उच्च न्यायालयानेही काही दिवसांपूर्वी कायम केली. स्थानिक न्यायालयापाठोपाठ उच्च न्यायालयानेही ठामपाला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

मुंबई  - ठाणे महापालिकेला खासगी भूखंडावर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास स्थानिक न्यायालयाने केलेली मनाई उच्च न्यायालयानेही काही दिवसांपूर्वी कायम केली. स्थानिक न्यायालयापाठोपाठ उच्च न्यायालयानेही ठामपाला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
खासगी भूखंडावर ठामपा बेकायदेशीररीत्या कचºयाची विल्हेवाट लावत आहे, असे निरीक्षण जिल्हा न्यायालयाने नोंदवूनही महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपील केल्याबद्दल न्या. मृदुला भाटकर यांनी महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. ठामपा स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने जेव्हा नागरिकांच्या हिताचा प्रश्न येतो, तेव्हा महापालिकेने वेठीस धरण्यात आलेल्या खासगी पक्षकारासारखा दृष्टीकोन न ठेवता नागरिकस्नेही दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे, असे निरीक्षण गेल्याच आठवड्यात न्या. भाटकर यांनी नोंदविले.
दिवाणी न्यायालयाने व जिल्हा न्यायालयाने तक्रारदारांचे म्हणणे योग्य ठरवत महापालिका सीआरझेड अंतर्गत येत असलेल्या भूखंडावर कचºयाची विल्हेवाट लावू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ठामपाला संबंधित ठिकाणी कचºयाची विल्हेवाट लावण्यास मनाई केली.
या आदेशाला ठामपाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच तक्रारदारांना तक्रार करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तक्रारदारांपैकी एक एनजीओ आहे तर अन्य दोन तक्रारदारांचा या भूखंडाशी काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका ठामपाने न्यायालयात घेतली. मात्र, न्या. भाटकर यांनी महापालिकेच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. या
तक्रारी स्वच्छतेसंदर्भात असून लोकांना होणारा त्रास संपविण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात येण्याचा अधिकार आहे. एनजीओने आणि दोन रहिवाशांनी कचºयाच्या विल्हेवाटीसंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली आहे. संबंधित तक्रारदारांना वैयक्तिकरीत्या काही त्रास होत नसला, तरी अन्य लोकांना होत असलेला उपद्रव थांबविण्यासाठी ते मनाई करणारा आदेश मिळविण्यासाठी न्यायालयात याचिका करू शकतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
नागरिकांना काही त्रास होत असेल आणि ते निदर्शनास आणून देण्यासाठी त्यांनी जर याचिका केली तर महापालिका किंवा अन्य सार्वजनिक संस्थांनी वेठीस धरलेल्या खासगी पक्षकारासारखे वागू नये,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
‘लोकशाहीमध्ये नागरिकांचा स्थानिक प्रशासन व न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभाग असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशा बाबी खुल्या मनाने हाताळणे गरजेचे आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली.
असे प्रकार महापालिकेने स्वत:हून थांबविले पाहिजेत. त्यांनी स्वत:हून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. नागरिकांच्या समस्या सोडविल्या जात नसतील तर त्यांना न्यायालयात येणे भाग आहे आणि स्थानिक संस्था त्यांना भाग पाडतात, असेही निरीक्षण या वेळी न्यायालयाने नोंदविले.

तिघांनी केली होती तक्रार
खासगी भूखंडावर महापालिकेला कचरा टाकण्यास मनाई करावी, यासाठी एका एनजीओने व दोन रहिवाशांनी दिवाणी न्यायालयात तक्रार केली. संबंधित भूखंड सीआरझेडमध्ये येत असल्याने त्या भूखंडाला पर्यावरण कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे, असे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. तक्रारदारांपैकी एक एनजीओ आहे तर अन्य दोन तक्रारदारांचा या भूखंडाशी काहीही संबंध नाही.