कोर्टाने दिलासा देऊनही १५ कोटी भरण्याची नामुष्की

उल्हास व वालधुनी नदीसह कल्याण खाडीतील प्रदूषणाकरिता राष्ट्रीय हरित लवादाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता

कल्याण : उल्हास व वालधुनी नदीसह कल्याण खाडीतील प्रदूषणाकरिता राष्ट्रीय हरित लवादाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दंडाची ही रक्कम भरण्याचा निर्णय केडीएमसीने घेतला असून त्याकरिता कोकण विभागीय आयुक्तांकडे एस्क्रो अकाउंट उघडण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
हरित लवादाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने हा दंड भरलाच पाहिजे, असा आदेश काढल्याने महापालिकेने दंड भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेच्या वतीने हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. औद्योगिक कारखान्यांतून रासायनिक सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करता ते थेट नदी व खाडीपात्रात सोडले जाते. त्यामुळे कल्याण खाडी, उल्हास आणि वालधुनी नदी प्रदूषित झाली आहे. या प्रकरणी लवादाने वारंवार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळाचे कान उपटले. तसेच काही कारखाने बंद करण्याच्या नोटीस देऊन पुन्हा त्यांच्याकडून बँक गॅरंटी घेऊन ते कारखाने सुरू करण्याची मुभा दिली. लवादाने दीड वर्षाच्या सुनावणीपश्चात नदी व खाडीचे प्रदूषण करणाऱ्यांना जवळपास १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यात कल्याण-डोंबिवलीला १५ कोटींचा दंड ठोठावला होता. त्याचबरोबर डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास ३० कोटी, उल्हासनगर महापालिकेस १५ कोटी, अंबरनाथ पालिकेस पाच कोटी, बदलापूर पालिकेस पाच कोटी, अंबरनाथ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रास १५ कोटी, औद्योगिक विकास महामंडळास १० कोटीचा दंड ठोठावला होता. यापैकी एकाही स्थानिक संस्थेने दंड भरण्याची तयारी दर्शविली नाही. डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने हरित लवादाने ठोठावलेल्या दंडाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने दंड भरण्यास स्थगिती आदेश दिला होता. या आदेशामुळे सगळ््यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला होता.