आधी बाधितांचे पुनर्वसन; मगच रस्ता

पूर्वेतील काटेमानिवली ते महादेव अर्पाटमेंटदरम्यान नऊ मीटरचा पोहच रस्ता तयार करण्याचा विषय २१० च्या उपसमितीसमोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : पूर्वेतील काटेमानिवली ते महादेव अर्पाटमेंटदरम्यान नऊ मीटरचा पोहच रस्ता तयार करण्याचा विषय २१० च्या उपसमितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, या रस्त्यात बाधित झालेल्या नागरिकांचे प्रथम पुनर्वसन करा, अशी मागणी कल्याण पूर्वेतील अपक्ष आमदार गणपत गायकवाड यांनी बैठकीत केली. त्यामुळे समितीने हा विषय स्थगित ठेवला आहे.
रस्त्याला हरकती घेणाऱ्या नागरिकांसह गायकवाड मंगळवारी थेट महापालिकेत पोहचले. उपसमितीची बैठक सुरू होताच त्यांनी नागरिकांसह दालनात प्रवेश केला. उपसमितीचे सभापती राजेश मोरे यांनी गायकवाड यांना त्यांच्या बाजूला बसण्याची विनंती केली. मात्र ते तेथे पाच मिनिटे बसून पुन्हा नागरिकांसमवेत बसले. पोहच रस्त्याची मागणी कोणी केली आहे, असा सवाल गायकवाड यांनी केला. त्यावर नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांनी ही मागणी शिवसेना नगरसेवक राजाराम पावशे यांनी केल्याचे सांगितले. या रस्त्यात बाधित होणाऱ्यांची यादी तयार असल्याचे टेंगळे यांनी सांगताच गायकवाड यांनी यादी अपुरी आहे. महापालिकेने अपुऱ्या लोकांनाच नोटिसा दिल्या आहेत. नोटीस दिलेला पेपर नागरिकांनी वाचलेला नाही. प्रभाग अधिकारी नागरिकांना नोटिसा वेळेवर न देता प्रभाग समितीच्या कार्यालयात लावून ठेवतात. सामान्य माणसाला अंधारात ठेवून विकास कामे केली जात असल्याचा आरोप गायकवाड यांनी केली.
रस्त्याच्या कामांना माझा विरोध नाही. मात्र, त्यात बाधित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. बिल्डरांच्या हितासाठी नऊ मीटरचे रस्ता तयार करण्याचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात. पैसा मिळतो, त्याच ठिकाणी अधिकारी विकासाचे प्रस्ताव आणतात. इतर ठिकाणी रस्ते नाहीत. ते पूर्ण करण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. जेथे मोकळी जागा आहे, तेथे रस्ते विकासाचे प्रस्ताव का आणले जात नाहीत, असा संतप्त सवाल गायकवाड यांनी केला.
भाजपा नगरसेवक विकास म्हात्रे यांनी गायकवाड यांचा मुद्दा उचलून धरत आधी पुनर्वसन करा. नागरिकांना बेघर करून नका, असे सांगून या विषयाला विरोध केला. त्यावर नागरिकांचे पुनर्वसन होत नसल्याने त्यांचा महापालिकेच्या रस्ते विकासकामांवर विश्वास राहिलेला नाही. त्यावर हा विषय मंजूर करायचा की फेटाळायचा, असा प्रश्न मोरे यांनी गायकवाड यांना विचारला. त्यावरही गायकवाड यांनी आधी पुनर्वसन करा. रस्त्याला माझा विरोध नाही, असे सांगितले. अखेर सर्व सदस्यांनी हा विषय स्थगित ठेवण्यास होकार दर्शवला. मागच्या बैठकीसही हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला होता.
रस्ते विकासातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचे धारेण मंजूर करण्यास मागच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार रस्ते विकासाचा विषय महासभेसमोर मंजुरीला ठेवला जाईल. तोपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवला जाईल, असे मोरे यांनी स्पष्ट केले.
‘२१० उपसमिती’ कशासाठी?
ज्या इमारतींना पोहच रस्ता विकास आराखड्यात नसेल, अशा इमारतींकरता नऊ मीटरचा रस्ता तयार करण्याची मंजुरी २१० च्या उपसमितीत दिली जाते. येथे मंजुरीसाठी येणारे विषय हे बिल्डरांच्या पुढाकाराने काही सदस्यांकडून येतात. त्यामुळे त्या बाधितांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवला जातो. त्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसन करण्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. या विषयाचे गांभीर्य ओळखूनच गायकवाड यांनी उपसमितीच्या बैठकीत धाव घेतली.