धूपबंधक बंधाऱ्यांना पुर्नपरवानगी

पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर वसलेल्या सातपाटी, घिवली सह अन्य पाच गावासमोर उभारण्यात येणारे धूप प्रतिबंधक बंधारे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर वसलेल्या सातपाटी, घिवली सह अन्य पाच गावासमोर उभारण्यात येणारे धूप प्रतिबंधक बंधारे महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीआरझेड) नामंजूर केल्याच्या लोकमतच्या वृता नंतर शनिवारी उपसभापती माणिक ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घिवली वगळता अन्य चार बंधाऱ्यांना पुनर्रपरवानगी देण्यात आल्याची माहिती माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गवितांनी दिली.
पालघर जिल्ह्यातील नायगाव ते झाई- बोर्डी ह्या सागरी किनारपट्टीवरील गावातील घरे पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या वादळी वारे, तुफानी लाटांच्या तडाख्याने वाहून जात असल्याने मच्छीमार सहकारी संस्था, ग्रामपंचायतींनी केलेल्या मागणीनुसार महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने सातपाटी (४२५ मीटर) नवापूर (१५० मीटर), आशापुरा मंदिर एडवण (१२५ मीटर),तारापूर मांगेला आळी (१३८ मीटर), घिवली ह्या पाच गावातील किनाऱ्यावर धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासन स्तरावर पाठवला होता.
ह्या बंधाऱ्याला मंजुरी मिळून पावसाळ्यापूर्वीच त्यांची कामे पूर्ण करून किनाऱ्यावरील घरांना सरंक्षण द्यावे, असा हेतू या मागे होता. मात्र, सीआरझेड विभागाने ह्या बंधाऱ्यामुळे पर्यावरणपूरक तिवरांची झाडे, मासे, कासवे प्रजनन क्षेत्र, पर्यटन स्थळे आदींना बाधा येऊ शकत असल्याची कारणे देऊन ‘सीआरझेड १’ मधील नियमांचा आधार घेत ह्या बंधाऱ्यांना परवानगी नाकारली होती. मात्र या बंधाऱ्यांना नाकारण्या बाबत सीआरझेड विभागा कडून जी कारणे देण्यात आली होती. ती नियामानुसार योग्य असली तरी रद्द करण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांना लागूच होत नसल्याची बाब लोकमतने स्पष्टपणे दाखवून दिली होती. त्यानंतर सातपाटी येथे १३ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या बंधाऱ्याला अनेक ठिकाणी भगदाडे पडल्याने किनाऱ्यावरील घरांना धोका निर्माण झाला होता.
शनिवारी माजी उपसभापती माणिक ठाकरे ह्यांच्या कार्यालयात माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, सातपाटी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच कांचन मेहेर, उपसरपंच अनिल मोरे, सदस्य विश्वास पाटील, अनिल चौधरी, मयूर म्हात्रे, सर्वोदय संस्थेचे चेअरमन रवींद्र म्हात्रे, सुरेश म्हात्रे, मच्छिमार संस्थेचे किशोर मेहेर आदी पदाधिकाऱ्यांसह सीआरझेड विभाग, मेरिटाईम बोर्ड, पत्तन विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी ह्यांची बैठक पार पडली. यावेळी बंधाऱ्याच्या उभारणी बाबत सीआरझेड विभागाने नाकारलेली परवानगी पुन्हा देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मात्र घिवली गावाच्या किनाऱ्यालगत असलेल्या तिवरांच्या जंगलाला येणारी बाधा लक्षात घेता तूर्तास ह्या बंधाऱ्याला परवानगी नाकारण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे माजी राज्यमंत्र्यांनी दिली.

लोकमतच्या वृत्तामुळे मिळाली अखेर परवानगी
समुद्राच्या ५ मीटरच्या उंच लाटा किनाऱ्यावरील घरांना धडकू लागल्यानंतर लोकांच्या घरात पाणी शिरून त्यांचे संसार उघड्यावर पडले होते. त्यामुळे चिडलेल्या लोकांची सुरु केलेली ओरड व लोकमतने उठविलेल्या आवाजाने नेते व लोकप्रतिनिधींना जाग आली.

विविध मच्छिमार संघटनांनी या प्रकरणी आवाज उठविल्यानंतर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्याकडे धावा घेत बंधाऱ््याना नाकारण्या बाबतची अट रद्द करण्याच्या मागण्या केल्या होत्या. त्यानंतर जनतेते संताप व्यक्त होत होता.

लोकमत ने पाच गावाचे धूप प्रतिबंधक बंधारे नामंजूर हे वृत्त ११ मे च्या पालघर-वसई पुरवणीत दिल्या नंतर आम्हाला बंधारे नामंजूर झाल्याचे कळले.ह्या बाबत जनतेने व लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठविल्यानंतर ह्या बंधाऱ्यांना पुन्हा परवानगी मिळाली.
-बंटी मोरे, उपसरपंच