रस्तेबाधितांच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन विरले हवेत

केडीएमसीने दीड वर्षापूर्वी हाती घेतलेले कल्याण-मलंग रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. या रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन बीएसयूपी घरकुल योजनेत करण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले होते.

कल्याण : केडीएमसीने दीड वर्षापूर्वी हाती घेतलेले कल्याण-मलंग रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. या रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन बीएसयूपी घरकुल योजनेत करण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले होते. मात्र, ते हवेत विरले आहे. त्यामुळे बाधित पुनर्वसनासाठी महापालिका कार्यालयात खेटे मारत आहेत. या बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय १५ दिवसांत न घेतल्यास महापालिका मुख्यालयात ठिय्या आंदोलनाचा इशारा अपक्ष नगरसेवक कुणाल पाटील यांनी प्रशासनास दिला आहे.
पूर्वेतील चक्कीनाका ते मलंग रस्ता हा नेवाळीनाक्यापर्यंत जवळपास चार किलोमीटर अंतराचा आहे. या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे २०१६ पासून आतापर्यंत प्राजक्ता फुलोरे आणि तेजस शिंदे यांचा अपघातात जीव गेला. या रस्त्याचे काम हाती घेण्यासाठी पाटील यांनी रस्त्यात बसून ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर, महापालिकेने ४५ कोटी रुपये खर्चून हा रस्ता ४५ मीटर रुंद करण्यास मंजुरी दिली. २०१६ मध्ये रस्ते रुंदीकरण व डांबरीकरणाचे काम सुरू झाले. मात्र, ४५ मीटर रस्ता रुंदीकरणात अनेक जण बाधित होत असल्याने हा रस्ता ३० मीटर करण्याचा ठराव महापालिकेने मंजूर केला. असे असतानाही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काही इमारती व हॉटेल वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही ठिकाणी रस्ता ३० मीटरपेक्षा कमी रुंद झाल्याची बाब पाटील यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र, त्याची दखल महापालिकेने घेतलेली जात नाही. रस्त्याचे काम संथगतीने सुरू असल्याने खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून महापालिकेच्या अधिकारांना धारेवर धरले होते. गॅरेज आणि दुकानदारांनी अतिक्रमण कल्याने रुंदीकरणाच्या कामात बाधा येत असल्याचा मुद्दा त्यावेळी उपस्थित केला गेला.
रस्त्याचे काम दीड वर्षात पूर्ण न झाल्याबद्दल पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त केली होती. या रस्ते विकासकामात चक्कीनाक्यापासून नेवाळीपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या जवळपास १५० नागरिकांची घरे बाधित झाली. या नागरिकांचे पुनर्वसन बीएसयूपी योजनेत केले जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिले होते. या आश्वासनाची मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही.
हॉटेल्स व इमारतमालकांना वाचवले जात आहे. मात्र, ज्या गोरगरिबांनी रस्त्यासाठी घरे दिली, त्यांच्या पुनर्वसनाविषयी महापालिका उदासीन आहे, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. प्रशासनाने १५ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास महापालिका मुख्यालयात ठिय्या धरण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
>घरे का दिली जात नाहीत?
बीएसयूपीतील तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करून त्यातून २२४ कोटींचा निधी उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी घेतला. त्याला नगरसेवकांनी विरोध केला.
महापालिकेकडे बीएसयूपीचे लाभार्थी कमी आणि घरे जास्त आहेत. मात्र, ही घरे रस्ते तसेच विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाºयांना का दिली जात नाहीत. घरे देण्याचे प्रकरण का रखडवून ठेवले आहे, असा सवाल केला जात आहे. महापालिकेची पुनर्वसनाविषयीची अनास्था यातून उघड होत आहे.