आरटीई प्रवेशातील विद्यार्थ्यांना दिलासा

राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही सोयी सुविधा नाकारणाऱ्या शाळांनी अखेर या सुविधा पुरवण्याची तयारी दर्शवल्याने विद्यार्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही सोयी सुविधा नाकारणाऱ्या शाळांनी अखेर या सुविधा पुरवण्याची तयारी दर्शवल्याने विद्यार्थी-पालकांना दिलासा मिळाला आहे. डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशनने यासाठी गेली दोन वर्षे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
ओंकार विद्यालयाने अशा सोयी-सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच अन्य शाळांनी दोन दिवसांत त्याबाबत कळविण्याचे मान्य केले आहे. शाळांनी नमते धोरण स्वीकारल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती फेडरेशनचे डोंबिवली शहराध्यक्ष संजय गायकवाड यांनी दिली. फेडरेशनच्या पाठपुरावा करताना २० मे रोजी पुण्यात मोर्चाही काढल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. कल्याण पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे यासाठी पाठपुरावा केल्याचे ते म्हणाले.
राईट टू एज्युकेशन २००९ पासून सुरु झाले. त्याची अंमलबजावणी शाळा करीत नाहीत. सरकारच्या निर्णय धाब्यावर बसवून शाळा चालवितात. तसेच प्रवेशही नाकारतात. प्रवेश दिला, तर शुल्क वसूल करतात. राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना मोठ्या शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेशाचे आरक्षण आहे. याशिवाय खुल्या प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांनाही राईट टू एज्युकेशनचा लाभ मिळू शकतो. संबंधित शाळा ही विद्यार्थ्याच्या घरापासून तीन ते सात किलोमीटरच्या अंतरात असणे आवश्यक आहे. राईट टू एज्युकेशनअंतर्गत प्रवेश दिल्यावर शाळेने गणवेश, पाठ्यपुस्तके, शाळेची बस आदी सोयी विद्यार्थ्याला देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
कल्याण-डोंबिवली हद्दीत जवळपास ७०० विद्यार्थ्यांना विविध शाळांतून प्रवेश मिळाला. ओंकार शाळेने राईट ट्ू एज्युकेशन अंतर्गत विद्यार्थ्याना सोयी-सुविधा पुरविण्याचे मान्य केले. सोयी सुविधांची मागणी काही शाळा मान्य करत नव्हत्या. त्यासाठी फेडरेशनने पाठपुरावा कायम ठेवला. ओंकार शाळेपाठोपाठ पवार, गार्डियन, ग्रीन्स इंग्लिश स्कूल, डॉन बॉस्को, महिला समिती या शाळांकडून राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत विद्यार्थ्याना सोयी सुविधा पुरविण्याविषयी दोन दिवसांत कळवितो, असे फेडरेशनला कळवण्यात आले. रवींद्रनाथ टागोर शाळेने चार विद्यार्थ्याचा राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत प्रवेश नाकारला आहे. या प्रकरणाची फेडरेशनने गंभीर दखल घेतली आहे. शाळा व्यवस्थापन पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण खात्यालाही शाळा अजिबात दाद देत नाहीत, असे डीवायएफआयचे म्हणणे आहे.
शिक्षण खाते व सरकारी यंत्रणेला शाळा दाद देत नाही. तसेच पालकांनाही जुमानत नाही. सरकारचा अध्यादेश पाळत नाही. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी फेडरेशन पाठपुरावा करीत असल्याचे म्हणणे गायकवाड यांनी मांडले.

वेगवेगळ्या शाळांनी दिला प्रवेश
यंदाच्या वर्षी आरटीईअंतर्गत ओंकार शाळेत १८, विद्या निकेतनमध्ये तीन, पवार शाळेत बारा, महिला समितीच्या शाळेत तीन, गार्डियन शाळेत पाच, ग्रीन्स इंग्लिश स्कूलमध्ये तीन आणि सेंट जोसेफ शाळेत तीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे.
त्यातील ओंकार विद्यालयाच्या १८ विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना शालेय साहित्य व इतर स्पर्धांमध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे. इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना या सुविधा मिळणार की नाही, याबाबत दोन दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. शाळेने गणवेश, पाठ्यपुस्तके, शाळेची बस आदी सोयी विद्यार्थ्याला देणे आवश्यक आहे.