मुंबई-नागपूर महामार्गावरील २४ कृषीसमृद्धी केंद्रांना दिलासा

रस्त्याच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या वसाहतींना पथकिनारवर्ती नियमांचे बंधन असून महामार्गाच्या मध्यापासून किती अंतरावर हे प्रकल्प उभे करावेत, याचे बंधन असल्याने अनेक गृहप्रकल्प हे या नियमांत अडकले होते.

- नारायण जाधव

ठाणे : रस्त्याच्या बाजूने उभ्या राहणाऱ्या वसाहतींना पथकिनारवर्ती नियमांचे बंधन असून महामार्गाच्या मध्यापासून किती अंतरावर हे प्रकल्प उभे करावेत, याचे बंधन असल्याने अनेक गृहप्रकल्प हे या नियमांत अडकले होते. त्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील प्रस्तावित मुंबई-नागपूर महामार्गावरील २४ कृषीसमृद्धी केंद्रांनाही फटका बसून त्यांचा विकास खुंटणार होता. त्यामुळे शासनाने इमारतरेषा व नियंत्रणरेषा यांच्या अंतरामधील जनतेच्या मनातील संभ्रम टाळण्यासाठी व सर्व परवानग्यांत एकसूत्रता येण्यासाठी पथकिनारवर्ती नियमात बदल करून त्याबाबतच्या सुधारणा आपल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्याचे आदेश सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना ५ आॅगस्ट रोजी दिले आहेत.
याचा फायदा समृद्धी महामार्गावरील ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरनजीकच्या धसईसह राज्यातील १० जिल्ह्यांतील प्रत्येकी ५०० हेक्टरच्या २४ कृषीसमृद्धी केंद्रांना होणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी त्यात्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार काढून या २४ कृषीसमृद्धी केंद्रांच्या नगरनियोजनाचे अधिकार रस्ते विकास महामंडळास बहाल केले आहेत. याशिवाय, एमएमआरडीएने २०१६-२०३६ च्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या सात एमआयडीसींसह चार ग्रोथ सेंटरनाही याचा फायदा होणार आहे.
रस्त्यांच्या बाजूने होणाºया वसाहतींमुळे रस्त्यांवरील वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. शिवाय, अशा वसाहतींमध्ये येणारी वाहने रस्त्यावर थांबल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. वसाहतींची ही अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी पथकिनारवर्ती नियम तयार केले असून, त्यानुसार इमारतरेषा व नियंत्रणरेषा किती अंतरात असाव्यात, हे मुंबई महामार्ग अधिनियम १९५५, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६९ केंद्र शासनाच्या भूपृष्ठ मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नमूद केलेले आहेत. या नियमांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गालगतच्या गृहप्रकल्पांना त्याचा फटका बसत असल्याने हे अंतर कमी करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येत होती. शासनाने नेमलेल्या समितीने सर्वंकष अभ्यास करून त्यांनी केलेल्या शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यांतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणांना त्यांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत कलम १५४ अंतर्गत बदल करण्याचे निर्देश आहेत.

असे असणार नवे पथकिनारवर्ती नियम
नियमानुसार, द्रुतमार्गावर हे अंतर रस्त्याच्या मध्यापासून ६० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून १५ मीटरपैकी जास्त असेल, ते ठरवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर नागरी भागासाठी हे अंतर तीन ते सहा मीटर व अनागरी भागासाठी ३७ मीटर केले आहे. राज्यमार्ग व प्रमुख राज्यमार्गांसाठी हे अंतर रस्त्याच्या मध्यापासून २० मीटर अथवा हद्दीपासून ४.५ मीटर ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा मार्गांना रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर किंवा हद्दीपासून ४.५ मीटर, तर ग्रामीण मार्गांसाठी हे अंतर अनुक्र मे १० व तीन मीटर ठेवण्यात आले आहे.

या जिल्ह्यात साकारणार कृषीसमृद्धी केंद्रे
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरप्रमाणेच वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील बीड नाकझरी, बोरी, खानापूर, मानकापूर, नागाझरी, रामपूर, रेनकापूर या गावांत ती उभारण्यात येणार आहे. तर, बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यातील सावरगाव माळ, निमखेड, गोळेगाव आणि मेहकर तालुक्यातील गावंडळ, काबरा, साबरा, फैजलपूर, भुमरा येथे आणि नागपूरच्या हिंगणा तालुक्यातील वडगाव बक्षी, हळदगाव, भानसुली, सावंगी येथे टाउनशिप साकार होणार आहे. अमरावतीच्या धामणगाव तालुक्यातील दत्तपूर, जळगाव आर्वी, नारगवंडी आणि आसेगाव येथे तर वाशीमच्या कारंजा तालुक्यातील शाहा, वाल्हाई, भिलखेडासह मालेगाव तालुक्यातील रिधोरा, सुकांदा, वारंगी, ब्राह्मणवाडा आणि मंगळूरपीर तालुक्यातील वानोजा, पूर व भूर येथे कृषी समुद्र केंद्र उभारण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील हडस, करंजागाव, लासूरगाव, साहनापूर, धापगावसह जांभूळगाव येथे ही टाउनशिप उभारण्यात येणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहता आणि कोपरगावच्या सावळी विहीर खुर्द, सावळी विहीर बुद्रुक आणि चांदे कासारे येथेही कृषीसमृद्धी केंद्रे आकारास येणार आहे.

यांनाही होणार लाभ
शासनाने महामार्गांपासून विकास प्रकल्पांसाठी रस्त्यापासूनचे बांधकामाचे अंतर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक प्रकल्प त्यामुळे मार्गी लागणार आहेत. तसेच रस्त्यालगत उभ्या राहणाºया हॉटेल्स, मॉल तसेच इतर गृहप्रकल्पांना त्याचा फायदा होणार आहे; परंतु शासनाने कमी केलेले अंतर हे तुटपुंजे असून शासन अशा प्रकारे जाचक अटी टाकत असल्याने अनेक प्रकल्प अनधिकृतपणे उभे राहत असल्याचे अनेकांचे मत आहे.

प्रत्येकी ५०० हेक्टरची एक टाउनशिप
या संपूर्ण मार्गावर एकूण २४ कृषीसमृद्धी केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. दोन कृषीसमृद्धी केंद्रांतील अंतर साधारण २० ते ४० किमी राहणार असून प्रत्येकाचे क्षेत्र ४०० ते ५०० हेक्टर राहणार आहे. त्याठिकाणी गरज व संभाव्य क्षमता लक्षात घेऊन कृषीपूरक उद्योग, पर्यटन, शैक्षणिक केंद्र, वैद्यकीय सुविधा निर्माण करून रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याशिवाय फूड मॉल, पेट्रोलपंप, मनोरंजन मॉल, शीतगृहे, वखारींची साखळी आणि सर्वांसाठी घरे बांधण्यात येणार आहेत. यावर टाउनशिपमधील पायाभूत सुविधांवर रस्ते विकास महामंडळ २४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.