पोलिसांच्या ना-हरकत दाखल्याविना धार्मिक स्थळांना परवानगी नको

राज्यात आता मंदिर, मशीद, चर्च वा बौद्धविहारासह अन्य धार्मिक वास्तू उभारायची झाल्यास गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे ना-हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय महापालिका, नगरपालिकांसह ग्रामपंचायतींनी कोणत्याही धार्मिक वास्तूंच्या बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे नवे आदेश गृह विभागाने ७ मे रोजी काढले आहेत.

- नारायण जाधव
ठाणे - राज्यात आता मंदिर, मशीद, चर्च वा बौद्धविहारासह अन्य धार्मिक वास्तू उभारायची झाल्यास गृह विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे ना-हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय महापालिका, नगरपालिकांसह ग्रामपंचायतींनी कोणत्याही धार्मिक वास्तूंच्या बांधकामास परवानगी देऊ नये, असे नवे आदेश गृह विभागाने ७ मे रोजी काढले आहेत. यामुळे राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बांधकामांना आळा बसून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचे प्रकार घडणार नाहीत, असा विश्वास गृह विभागाने यामागे व्यक्त केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर माहिती देताना महाराष्ट्र राज्य शासनाने २३ जून २०१४ पर्यंत राज्यात १७,६१४ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असून, त्यातील २५८ नियमित करून ३७० बांधकामे तोडल्याची माहिती दिली होती. तर, ३७ धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर केल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर, राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा मुद्दा चर्चेला होता. त्यानुसार, राज्यातील काही अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले होते. परंतु, त्यानंतरही राज्यात सर्रास अनधिकृत धार्मिक स्थळांची बांधकामे होत असून, यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न अनेक शहरांत निर्माण झाल्याच्या घटना घडल्या.
या सर्व पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने आता पोलिसांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय धार्मिक स्थळांची बांधकामे होऊ नयेत, म्हणून हे नवीन आदेश काढले आहेत.
आदेशानुसार धार्मिक स्थळांच्या बांधकाम आराखड्यास तांत्रिक परवानगी देण्यापूर्वी पालिका आयुक्तांनी नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत क्षेत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते नगरविकास आणि महसूल विभागाकडे पाठवायचे आहेत. तर, नगरविकास आणि महसूल विभागाने त्याची छाननी करून ते गृह विभागाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी पाठवावेत. गृह विभागाने कायदा व सुव्यवस्था, रहदारीची समस्या निर्माण होणार नाही, याची खातरजमा करूनच ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत या प्रमाणपत्राशिवाय नव्या धार्मिक स्थळांचे बांधकाम किंवा धार्मिक स्थळांची पुनर्बांधणी करू नये, असे बजावण्यात आले आहे.